संसद्को अधिकारमाथि आक्रमण : सभामुख सापकोटा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्को अधिकारमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आक्रमण भएको बताएका छन् । ‘संसद्को अधिकारमाथि राष्ट्रपतिबाट आक्रमण भएको छ,’ प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अन्तरक्रिया गर्दै सापकोटाले भने, ‘यसअघि सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलासमेत उल्लंघन भएको छ। विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठसमेत नआई संसद् विघटन भएको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यति बेला सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका असंवैधानिक कामका बारेमा आफ्नो भूमिकाबारे सापकोटाले पूर्वसभामुख, कानुनविद् र दलका नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया गरिसकेका छन्। त्यही सिलसिलाको अर्को शृंखलाका रूपमा उनले सम्पादहरूलाई भेटेका हुन्।

‘लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावना लेखिएको मात्र हुँदैन, त्यसमा संवैधानिक नैतिकता पनि हुनुपर्छ।’ सभामुखका रुपमा आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथष्ट हुने विश्वास दिलाउँदै सापकोटाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संविधानको अपमान भएको बताए। यसअघि गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकै निवास बालुवाटारमा गएर आफूले लामो परामर्श गरेको उनले बताए। सामान्यतः सभामुखले प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर परामर्श गर्नु उचित नभए पनि सहमति खोज्न आफू गएको जानकारी सापकोटाले दिए।

अहिले मुलुकमा बहुआयामिक संकट भएका कारण मुलुकको आवश्यकताअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने दृढतासमेत सभामुख सापकोटाले व्यक्त गरे। ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाले सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म विघटन हुन सक्दैन भनेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि परिवर्तन आएको छ, त्यसबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार संसद् चलाउन आफूहरू तत्पर भए पनि अप्रत्यासित ढंगले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट देश चलाउने परिपाटी सुरु भएको प्रति पनि सभामुख सापकोटाको असन्तुष्टि थियो। ‘अदालतले ठीकै निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘तर यसमा अदालतको भूमिकाले मात्र पुग्दैन।’

आफूलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति असाधारण निर्णय गर्न केहीले पनि नछेक्ने उनले बताए। ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछु,’ उनले भने, ‘संसद् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थलो हो, यसको अवमूल्यन स्वीकार्य हुन सक्दैन।’ नागकरिक दैनिकबाट