मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तिरिम आदेश दिन सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश ईश्वसप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राज कुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनःगठन तथा विस्तार खारेज गर्न आन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गरिने आदेश गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दाबी गरेका छन् ।