गिटी, बालुवा बेच्ने नीतिबारे अर्थको स्पष्टोक्ती : चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौँ
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गिटी, बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीति समावेश भएको र यसमा उठेको विवादबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । “नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन वातावरण संरक्षणमा नकरात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले बताएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी र बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवम् कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,” आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।