सर्वोच्चद्वारा ७ मन्त्री असंवैधानिक रहेको ठहर, काम गर्न नदिन अदालतको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले सात जनालाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको बिहीबारको फैसलाले गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादी केन्द्रमा नफर्की एमालेमै बसेका र सांसद् पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सातजना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सांसद् नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा‘बादल’, ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई प्रधानमन्त्री अोलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधान उल्लङ्घन हुने गरी गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।