‘दुर्गममा खाद्य आपूर्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्दै सरकारी कम्पनी’
सुदूरपश्चिम, १६ साउन । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–१ नागुका बासिन्दाले गत फागुन २१ को निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । स्थानीयका विविध मागमध्ये खाद्यान्नको नियमति आपूर्तिको विषय पनि एक थियो । त्यसपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्काल खाद्यान्न आपूर्तिका लागि पहल गर्यो । निजी ढुवानीकर्तालाई आह्वान गरियो, तर कठिन भूगोलका कारण कोही सम्पर्कमा आएनन् ।
“खाद्यान्न मात्रै होइन सडक, पूर्वाधारलगायत माग राखेर उहाँहरू विरोधमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्ने बेलासम्म चुनाव आइसकेको थियो । स्थानीयले मत हालेनन् भन्ने सुन्यौँ”, कम्पनीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपक थापाले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र नपुगेपछि हामीले खाद्यान्नको माग पूरा गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरेर गत असारमा करिब दुई हजार क्विन्टल चामल नागुमा पुर्याइसकेका छौँ । अब फेरि समस्या नआउने गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”
नागुको यो घटना एउटा गाउँको समस्या मात्रै होइन । कठिन भूगोलका कारण सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँमा खाद्यान्न पहुँचको समस्या छ । त्यसैले ‘जहाँ बजार पुग्दैन, त्यहाँ नागरिकको खाद्य अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ ?’ भन्ने प्रश्न रहेको भन्दै यस्ता समस्याका बिच सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत यस अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रयास गरिरहेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकराज जोशी संस्थाले आफूलाई खाद्यान्न बेच्ने संस्थाका रूपमा मात्र नभइ राज्यको खाद्य सुरक्षा प्रणालीको एउटा संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्दै आएको बताउनुभयो ।
“दुर्गम क्षेत्रमा नाफाभन्दा आपूर्ति, किसानबाट खरिद र सङ्कटका बेला सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कामलाई कम्पनीले आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यही नीतिअनुसार गत आवमा कम्पनीले १४ जिल्लाका ५२ वटा क्षेत्रमा ४६ हजार ६५४ दशमलव ९३ क्विन्टल चामल, गहुँलगायत चार करोड ८२ लाख १६ हजार २६ रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न ढुवानी गरेको थियो ।
प्रदेशभरका पाँच जिल्ला शाखा कार्यालय बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम र कञ्चनपुर, दुई वटा डिपो दार्चुलाको खण्डेश्वरी र बाजुराको कोल्टी तथा ४५ बिक्री केन्द्रमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसक्रममा प्रदेशभर ३४ हजार ६२६ दशमलव ४५ क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी बाजुरा शाखाबाट करिब १४ हजार ७६१ दशमलव २७ क्विन्टल चामल, १७ दशमलव पाँच क्विन्टल चिनी र ८८ क्विन्टल गहुँ बिक्री भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा कम महेन्द्रनगर शाखाबाट १० दशमलव शून्य एक क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ ।
कम्पनीले व्यापारका लागि आफ्ना उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउनुका साथै कसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि निर्वाह गरिरहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष स्थानीय किसानबाट ५२ हजार ८६६ दशमलव ५३ क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गरेको छ । त्योमध्ये ४५ हजार ९५५ दशमलव ६१ क्विन्टल धान, चार हजार ५०० क्विन्टल चामल र दुई हजार ४१० दशमलव ५८ क्विन्टल गहुँ खरिद गरिएको थियो ।
यहाँ ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा कैलालीमा मात्रै ३८ हजार ९४९ दशमलव २४ र कञ्चनपुरमा सात हजार सात क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो ।
किसान प्रोत्साहन नीतिअनुसार सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९०० रूपैयाँ समर्थन मूल्यभन्दा एक हजार २५० रूपैयाँ बढी अर्थात् चार हजार २५० रूपैयाँमा गहुँ खरिद प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, रैथाने (स्थानीय) बाली तथा स्थानीय उत्पादनअन्तर्गत जोरायल बासमती, भटमास, मह, घ्यु र गेडागुडीसमेत खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस कार्यले बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने मात्र नभइ किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि पनि सघाउ पुगेको कार्यालय प्रमुख थापाले दाबी गर्नुभयो ।
चाडपर्वका बेला सञ्चालन गरिने सुपथ मूल्य पसलमार्फत कम्पनीले गत वर्ष मात्रै उपभोक्तालाई चार लाख पाँच हजार १५ रूपैयाँ बराबरको छुट दिएको थियो ।
“हामी सरकारको व्यापारिक कम्पनी हौँ, तर हाम्रो काम व्यापारमा सीमित छैन । निजी क्षेत्र नपुगेका ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउने, किसानका उत्पादन खरिद गर्ने र आवश्यक पर्दा सुपथ मूल्यमा नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने दायित्व पनि हाम्रो हो”, प्रादेशिक प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “दुर्गम र कठिन भूगोलका कारण कुनै पनि नागरिक खाद्यान्नबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो प्रयास छ । त्यसअनुसार विगतदेखि नै काम गरिरहेका छौँ ।”
हाल कम्पनीसँग करिब ३२ हजार खाद्यान्न मौज्दात रहेको र सुदूरपश्चिममा खाद्य अभाव भएको अवस्थामा यथासम्भव चाँडै सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, आगामी दिनमा स्थानीय उत्पादनको खरिद बढाउँदै किसानलाई थप बजार सुनिश्चित गर्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको थापाले बताउनुभयो ।