‘निलो बस’ : बसको रङ बदलिँदैमा सुरक्षा आउँछ ?

• आकाङ्क्षा धामी

काठमाडौँ, ४ साउन । महिलाको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको दाबी छ यसले सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्ने असुरक्षा कम हुनेछ ।

तर, विद्यार्थी, युवा र महिला अधिकारकर्मीहरू भने यो कदमलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभइ ‘प्रतीकात्मक’ उपायका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको जोड छुट्टै बसभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, भीडभाड र असुरक्षा नयाँ समस्या होइन । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, यो योजनाले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा मत विभाजित छन् ।

कतिपयले यसलाई महिला सुरक्षाका लागि सकारात्मक सुरुआत मानेका छन् भने धेरैले भने समस्याको मूल कारण समाधान नगरी गरिएको ‘प्रतीकात्मक’ वा ‘टोकन’ उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

युवा, विद्यार्थी, अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकसँग गरिएको नेपाल न्युज बैङ्कको कुराकानीमा अधिकांशको साझा धारणा थियो–महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र सार्वजनिक यातायातमा हुने असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको समाधान छुट्टै बस सञ्चालनमा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका छन् ।

हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका आयुष सुवेदी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार गम्भीर समस्या हो र त्यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । तर, समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसैअनुसार दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

उहाँले सार्वजनिक यातायातमा भीड नियन्त्रण, पर्याप्त बस सञ्चालन, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोगिरहेको हिंसा र असुरक्षा गम्भीर समस्या हो । त्यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बस सञ्चालन, भीड नियन्त्रण, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, प्रभावकारी निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

सुवेदीका अनुसार महिलालाई मात्रै लक्षित सेवा सञ्चालन गर्दा ट्रान्सजेन्डर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धा लगायतका समूहको पहुँच र अधिकारबारे पनि प्रश्न उठ्छ । उहाँ सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले ‘निलो बस’ नामकरण गरेको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सुवेदी यसलाई राजनीतिक ब्रान्डिङसँग जोडिएर हेरिनु स्वाभाविक मान्छन् । तर, उहाँका अनुसार यदि सीमित संख्याका बस मात्रै सञ्चालन गरेर अभियान सकियो भने यो जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा बढी प्रचारमुखी बन्न सक्ने जोखिम छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी अस्मिता पाण्डे महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक भए पनि छुट्टै बसभन्दा विद्यमान सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्नु प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ । उहाँको अनुभवमा साझा यातायात तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ, जहाँ सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थित सञ्चालनका कारण यात्रुले सहजता अनुभव गर्छन् ।

सरकारले नयाँ बसको रङ्ग परिवर्तन गर्नुभन्दा यात्रु व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, उजुरी गर्ने सहज प्रणाली र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक हो । तर, छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नुभन्दा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई नै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । साझा यातायातमा सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थापनका कारण तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ । त्यसैले बसको रङ्ग परिवर्तन गर्नुभन्दा भीड नियन्त्रण, प्रभावकारी निगरानी र यात्रुले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विद्यार्थी विधि भने छुट्टै बस सञ्चालनले समस्याको जड समाधान नगर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिलालाई छुट्टै बसमा राख्नु भनेको असुरक्षित सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो ।

“यदि बसमा मात्र छुट्याउने हो भने भोलि बस स्टप, सडक, रेस्टुरेन्ट वा अन्य सार्वजनिक स्थान पनि छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँको विचारमा समाजलाई विभाजन गरेर होइन, सबैले समान रूपमा सुरक्षित अनुभव गर्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

विधिले ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धा तथा अन्य समूहका यात्रुको अवस्थालाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा कुनै एक समूहका लागि मात्र नभैइन, सबैका लागि समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको सुरक्षाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्रै समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधान भनेको सबैले समान रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने सार्वजनिक वातावरण निर्माण गर्नु हो । सार्वजनिक यातायात कुनै एक समूहका लागि मात्रै होइन, ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धालगायत सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित र समावेशी हुनुपर्छ ।”

यसैगरी मोनिका नाम बताउने महिला अधिकारकर्मीले ‘निलो बस’लाई समस्याको वास्तविक समाधान मान्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिलामात्र होइन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटै सेवा छुट्ट्याउनुभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नु मात्रै समस्याको वास्तविक समाधान होइन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै सेवा थप्नुभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।”

उहाँले राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि महिलाले असुरक्षा महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै समग्र यातायात सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले बसमा मात्र होइन, राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु भन्दा सरकारले समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, उत्तरदायी र सबैका लागि विश्वासिलो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”

अर्का अभियन्ता नुतन पनि यस्तै मत राख्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिलामाथिको हिंसा एउटा संरचनागत सामाजिक समस्या भएकाले त्यसको समाधान प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र सम्भव छैन । “आठ वटा बस सञ्चालन गरेर राजधानीका सबै महिलाको आवश्यकता पूरा हुँदैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँले सार्वजनिक यातायातलाई लैङ्गिक रूपमा समावेशी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निलो बस जस्ता प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र महिलाको सुरक्षाको समस्या समाधान हुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले सरकारले छुट्टै बस सञ्चालनभन्दा पनि सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।”

नेपाल न्युज बैङ्कको कुराकानीमा सहभागी अधिकांशको साझा निष्कर्ष एउटै थियो । महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन मात्र पर्याप्त उपाय होइन ।

पर्याप्त सार्वजनिक सवारी, भीड व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, चालक–सहचालकको उत्तरदायित्व, कानुनी कार्यान्वयन तथा लैङ्गिक संवेदनशील सार्वजनिक वातावरण निर्माणले मात्रै यात्रुलाई वास्तविक सुरक्षा दिन सक्छ ।

‘निलो बस’लाई धेरैले सुरुआती प्रयासका रूपमा स्वीकारे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरूको अपेक्षा छ सरकारले रङ्ग वा नामभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक यातायातलाई सबै नागरिकका लागि समान रूपमा सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज बनाउने व्यापक सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरोस् ।

निलो बसको बहस अन्ततः एउटा रङ वा एउटा सवारी साधनको विषयमा मात्र सीमित छैन । यो सार्वजनिक स्थानमा सबै नागरिकले कति सुरक्षित, सम्मानित र समान महसुस गर्छन् भन्ने ठुलो प्रश्न हो ।महिलासँगै ट्रान्सजेन्डर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वृद्धवृद्धा र हरेक यात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सके मात्रै सुरक्षित यात्राको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । –नेपाल न्युज बैङ्क