सरकार सुशासनका लागि तीव्र गतिमा कार्यरत छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार मात्र नभई सुशासनका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने सरकार भएको बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनको माग राखेर भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएकाले आफूहरुले नियमित कार्यसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

“जेनजीका माग र अपेक्षा बमोजिमका आशातित उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्न सक्छ तर भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेका छन्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

उहाँले यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्वले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धम्क्याए पनि आफूहरु नडराउने बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरुलाई पनि कति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानन्त्री कार्कीको मन्तव्यको पूर्णपाठ
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सन् २००३ को डिसेम्बर ९ मा हस्ताक्षर भएको दिनका अवसरमा आज २२औँ भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस, ‘भोलिको निष्ठावान् दिनलाई आकार दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरुबीच एकता कायम गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाउँदै छौँ ।

यस दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको सपना साकार पार्न आ–आफ्नो तर्फबाट भरपूर सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस्, शुभकामना छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धताका लागि नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।

भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा सङ्गठित अपराधमा प्रयोग गर्नेजस्ता कार्यले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई मध्यनगर गरी राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकाले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न यस दिवसको विशेष महत्व रहेको छ ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा सन् २०११ हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धिका प्रावधानलाई रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८२ समेत जारी गर्दै छ ।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति, उच्च स्वविवेकीय अधिकार तथा स्वार्थको द्वन्द्व, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवम् प्रोत्साहन, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीजस्ता कारणले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विभिन्न गैरसरकारी निकायहरुका प्रतिवेदनहरुले औँल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार टाठाबाठा र शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने अपराध भएकाले यसको अनुसन्धानमा जटिलता छ । प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको शैली र प्रवृत्ति फेरिएको छ । यद्यपि, भ्रष्टाचारविरुद्ध विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत क्षमता बढाउन, सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।

यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । सरकारले नियमित कार्यसँगसँगै सुशासनका निमित्त तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ ।

जेनजीका माग र अपेक्षा बमोजिमका आशातित उपलब्धि हासिल हुन समय लाग्ला तर भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन । यसका निम्ति राज्यका स्थापित संयन्त्र क्रियाशील भइसकेका छन् ।

यस दिशामा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर कतिपय तत्वले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धम्क्याए पनि हामी डराउँदैनौँ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरुलाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई निर्धक्कसँग आफ्नो व्यावसायिक स्वतन्त्रता उपयोग गरी अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अघि बढाउँदा केकस्ता व्यवधान आउँछन् भन्ने मलाई अदालतमा कार्यरत रहँदा नै अनुभव भइसकेको हो । त्यस्ता व्यवधान पैदा गर्ने तत्वहरुलाई पनि पहिचान गरी सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ ।

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भने त्यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण अनिवार्य सर्त हो । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । एकले अर्कालाई दोष दिएर पनि उम्किन पाइँदैन । प्रत्येक निकाय र कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा त्यहीँको प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने स्पष्टतः बुझ्नुपर्छ ।

तसर्थ, सार्वजनिक जवाफदेहिताका निकाय र पदमा रहनुहुने प्रत्येकलाई म आग्रह गर्छु– तपाईं–हामी जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसेर सोचौँ, आत्मालाई साक्षी राखेर आफ्ना कार्य र व्यवहारको परीक्षण गरौँ, हामी कति इमानदार र प्रतिबद्ध भएर तोकिएको जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्दैछौँ ?

गत भदौ २३ र २४ गते सडकबाट युवाले भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाएका छन्, हामी सरकारी अड्डामा बस्नेहरुप्रति जनताको आक्रोश, विरोध र वितृष्णा छ कि छैन, सो कुराको समेत विचार पु¥याउनुपर्नेछ ।

समग्रमा भन्दा जनताका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, मोलाहिजा गर्ने, अनुचित लाभ लिने, राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य कुनै पनि बहानामा सह्य हुन सक्दैनन् ।

अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक तहमा अभूतपूर्व जागरण देखिएको छ । र, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदाधिकारी एवम् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

सामाजिक न्याय, समृद्धि र सुशासनका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य आवश्यक छ । लालसाबिनाको साधारण जीवनशैली अनि मानवता र नैतिकताको महत्व जगाउन सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् एवम् आम नागरिक सबैको निरन्तर सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने सरकारले बुझेको छ र सोही बमोजिमको कार्यका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।