काठमाडौँ, ८ असोज । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सूचनाको हकसम्बन्धी अभ्यास अझै पनि अपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारी निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“अहिले पनि सूचनाको कुरामा हाम्रो बुझाइ सबैको फरक छ,” भण्डारीले भन्नुभयो, “सूचना भनेको तत्कालै उपलब्ध हुने कुरा हो । तत्काल नहुने भए सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेको चलन भने निवेदन सात दिन थन्क्याएर त्यसपछि फेरि सात दिनपछि मात्रै जानकारी दिने गरिएको छ, जुन नियमविपरीत हो ।”
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हामीले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास त गरेका छौँ, तर त्यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले देशमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै तिनको उचित प्रयोग गर्न नसकेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “हामीसँग स्रोत र साधन छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।