नेपालमा ड्रोन उद्योगको भविष्य : ‘न नीतिगत स्पष्टता, न प्राविधिक दक्षता’ [भिडिओ]

• आकाङ्क्षा धामी

काठमाडौँ, १३ भदौ । ड्रोन प्रविधिको उपयोगले विश्वभर अभूतपूर्व सम्भावनाहरू खोलेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक रुपमा जटिल देशका लागि ड्रोनले पर्यटन, सुरक्षा, आपतकालीन राहत, म्यापिङ, कृषि, ढुवानी जस्ता क्षेत्रहरूमा क्रान्ति ल्याउने सम्भावना छ । तर, यतिखेर नेपालमा यो क्षेत्र सम्भावनाभन्दा बढी समस्यामा फसेको देखिन्छ ।

ड्रोन हब नेपालका प्रवन्ध निर्देशक प्रविण भट्टराईले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘ड्रोन अहिले चुनौतीको विषय भएको छ । रेगुलेसन कागजमै सीमित छ, कार्यान्वयन छैन, न त निगरानी नै । रेगुलेसनको जिम्मा कसले लिने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।’

उहाँको भनाइ अनुसार सिभिल एभिएसन, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता थुप्रै निकायले आ–आफ्नो तवरले अधिकार जमाएको भए पनि, समन्वयको अभाव छ । ‘किन यस्तो अन्योल रु’ भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘किनभने यो प्राविधिक क्षेत्र हो । तर, निर्णय गर्ने निकायमा अझै पनि यसको बारेमा आवश्यक ज्ञान र समझदारी छैन ।’

भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘ड्रोन पढाउने भनेर प्लस टु र एसएलसी पास गरेका व्यक्तिहरू युट्युब हेरेर सिकेका भरमा ट्रेनिङ दिइरहेका छन् । यो निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।’

उहाँले चलचित्र विकास बोर्डसँगको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थप्नुभयो, ‘बोर्डले हामीलाई प्रशिक्षकको सूची दिन भनेपछि बायोडाटा हेरेरै योग्य प्रशिक्षक चयन गर्‍यो। तर, अधिकांश ठाउँमा यस्तो प्रक्रिया छैन । मान्यता नपाएका व्यक्तिहरूले ट्रेनिङ दिँदा भोलिका ‘पाइलट’ हरूले ड्रोन उडाउन त सक्छन्, तर कानून, सुरक्षाका मापदण्ड, वा हवाई सीमाबारे केही थाहा हुँदैन ।’

नेपालजस्तो हिमाली र दुर्गम देशका लागि ड्रोनले खाद्यान्न ढुवानी, एरियल म्यापिङ, पर्यटन प्रवर्द्धन, सीमामा निगरानी, भीड नियन्त्रण, फायर फाइटिङ, आपतकालीन उद्धारदेखि लिएर एयर एम्बुलेन्ससम्मको समाधान दिनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

भट्टराईले भन्नुभयो, ‘नेपालमा यस्ता ५० भन्दा बढी क्षेत्र छन् जहाँ ड्रोनको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, आम जनमानसमा अझै पनि ड्रोन भनेको फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी मात्रै हो भन्ने सोच छ । कार्गो डेलिभरीः एयरलिफ्टजस्ता कम्पनीले पहाडी भेगमा सामान पुर्‍याउन काम गर्दैछन् ।’

नेपालमा ड्रोन उडाउनका लागि अनुमति प्रक्रिया जटिल र समय लाग्दो रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सिभिल एभिएसन, गृह मन्त्रालय, सेनाको अनुमति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सञ्चार मन्त्रालय– सबै निकायबाट अलग अलग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

‘हामीले आधा घन्टाको ड्रोन उडान गर्न १५ दिन समय खर्च गर्छौँ । ५० डलर शुल्क तिर्छौँ । यो शुल्क १० डलरबाट बढाएर ५० डलर गरिएको छ । त्यसमा पनि भ्याट थपिएको छ । के यो सरकारको बिजनेस हो ?’ उहाँले २० हजारको ड्रोन किनेको मान्छेले जब १२ हजार ५०० नेसनल पार्कलाई र ९ हजार सिभिल एभिएसनलाई तिर्छ, उसले ड्रोन उडाउनुको अर्थ के रहन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

भट्टराईले प्रशिक्षक एरोनटिकल इन्जिनियर, पाइलट, वा कम्तीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा तीन वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने बताउनुभयो । ड्रोन नेपालको भविष्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने माध्यम बन्न सक्छ । तर, आजको दिनमा, यो सम्भावनाभन्दा बढी समस्यामा जकडिएको क्षेत्र भएको भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

‘हामीलाई एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्नुपर्छ । नियम बनाउँदा हामी जस्ता प्रयोगकर्ताको पनि आवाज सुनिनुपर्छ । हामी विरोध गर्न आएका होइनौं, मिलेर समाधान खोज्न आएका हौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

यदि नीति निर्माताहरूले प्राविधिक सुझाबलाई समावेश गरेर लचिलो, पारदर्शी र प्रयोगमैत्री नीति बनाए भने नेपालमा ड्रोन एक बिलियन डलरको उद्योग बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।