- रस्मिता गिरी
काठमाडौँ, ७ साउन । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई यतिबेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । जिल्लामा उत्पादित बाँसको प्रवर्द्धनमा संघीय सरकारले कानुनी र नीतिगत अड्चनमा संशोधन नगरिदिएको भन्दै सत्याग्रहका लागि काठमाडौँ आउनुभएको हो ।
स्थानीयलाई रोजगारी दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाई घटाउनुका साथै स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै स्थानीयवासीलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयासलाई संघ र प्रदेशले असहयोग गरेको उहाँको गुनासो छ ।
नयाँ सोच र अवधारणाका साथ प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसैबाँसका फर्निचर र सामग्री प्रयोग गर्दै बाँसको प्रवर्द्धनमा संघीय सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेपछि सत्याग्रहदेखि भोक हडतालसम्मका कार्यक्रम लिएर उहाँ काठमाडौं आउनुभएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको विकल्प खोज्दै प्रयोग कम गर्ने काम गरिरहेको र त्यसका लागि नगरपालिकामा प्रशस्त रुपमा पाइने वनस्पति बाँस विकल्पको रुपमा उपयोग हुनसक्ने नगरको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको उहाँको बुझाइ छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसंग कुराकानीमा ५२ वटा देशले बनाएका चित्रहरु सुरक्षित राखेको बताएका भट्टराईले आफूहरुले पहिलो पटक बाँस सम्मेलन गरेर यसको प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले सत्याग्रहको आवश्यकता भनेको जलवायु परिर्वतनका असरलाई न्यूनीकरणका लागि प्यास्टिकजन्य सामान कम प्रयोग गर्ने र बाँसका सामग्री प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने रहेको बताउनुभयो । तर, बाँस प्रवर्द्धनमा प्रशस्त कानुनी र नीतिगत समस्याहरु रहेकाले त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि दबाब दिन आफू भोक हडतालको कार्यक्रम लिएर काठमाडौँ आएको बताउनुभयो ।
उहाँले बारम्बार सूचना दिँदा पनि सरकारको तर्फबाट सुनुवाइ नभएको हुँदा सत्याग्रहमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो ।
‘सत्याग्रह नै गर्नुपर्ने आवश्यक के हो भने गत साउनमा विभिन्न मन्त्रालयहरुमा बाँसको महत्वका साथै जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरुबाट सम्बोधन गर्न माग गरेका थियौँ । सामान्य सूचना दिएमात्र पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ पैसा नलिनुहोला भनेर भनेका थियौँ । म आफू मेयर भएर पनि साँढे पाँच लाखसम्मका सोफा वा घुम्ने कुर्सी घटाएर बाँसबाट बनेका फर्निचरमा बसेको हुन्छु । किनकी वातावरण पर्यावरणीय बनाउनुपर्छ । साउन १ गतेबाट प्यास्टिकजन्य सामान लैजान प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । भावनामा बहेरभन्दा पनि जलवायु परिर्वतनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्यास्टिकजन्य सामान कम गर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई नै यसले सिध्याउँछ भन्ने सोचले नै कसैले यसकाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भनेर दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे मागसहित असार मसान्तभित्र माग पूरा गरिदिनुहोला भनेका थियौँ । माग पूरा नभए जुनसुकै समयमा पनि सत्याग्रहमा जान सक्छौँ । सूचना दिँदा पनि नभएपछि हामी सत्याग्रहमा जान तयार भएका हौँ । सबै दललाई एक हप्ताको समय दिएका थियौंँ। त्यतिगर्दा पनि सरकारले नसुन्ने भएपछि बाध्य भएका हौँ ।’
त्यसैगरी उहाँले आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नभए भोक हड्ताल गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ‘सुरुवाती आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने घरैबाट अन्तिम संस्कारका सामान लिएर आएको छु । सरकार आफैँ आएर अन्तिम संस्कार गरिदिए हुन्छ । तर, आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिनँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘यता काठमाडौँ आउनेबेला सातवटा बाँस लिएर आएको छु । आउनुभन्दा अघि सातवटा वृक्षारोपण गरेर आएको छु । चित्रा, नाङ्ग्लो, पराल, गुन्द्री, राडी लिएर आएको छु,’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो,‘तीन दिनसम्म भोक हड्ताल बस्छु । यदि तीन दिनभित्र पनि नागरिकको आवाज सरकारले सुनेन भने म अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा बस्छु । त्यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने देहत्याग गरिदिन्छु । सरकारले आएर अन्तिम सस्कार गरिरदियोस् । तर, म आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिनँ । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन । यो सिंगो राष्ट्रका लागि हो ।’
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा भट्टराईले उकुसमुकुस भएकैले विद्रोही हुनुपरेको बताउनुभयो । ‘विदेशका सामानलाई बढी प्रयोग गर्ने र देशका सामान खेर जान दिने हो भने स्वरोजगार भइँदैन । युवाशक्ति सबै बाहिर जाने भएछि देशको पैसापनि सबै बाहिर नै जान्छ । आफ्नै साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँस ५० वर्षसम्म पनि केही नहुने हुँदा यसको प्रयोग बढी गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘५० प्रतिशत बाँसको प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । केही स्थानमा विद्यालयका भवन र कक्षा कोठा थप्नुपर्ने छ । त्यसमा बाँसको प्रयोग गर्ने हो भने थोरै लागतमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । चारपाँच लाखमा हुने काममा २५ लाख खर्च गर्नपर्ने देखिएको छ । बाँस ५० वर्षसम्म टिक्छ भने गाउँ गाउँमा खेर गइरहेको चिजमा चाहिँ किन सरकारले ध्यान नदिने,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, उहाँले हरेक धर्म र संस्कृतिमा बाँसको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्य रुख बिरुवाभन्दा ३८ प्रतिशत कार्बन बाँसले दिने भन्दै प्रकृतिक विपत्ति आउन समेत रोक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । भारत र चीनले बाँसको प्रयोग गरेर अर्बौं रकम कमाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।