सुनचाँदी व्यवसायीहरु तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने अवस्थामा छन् : विपिन रामुदामु [भिडिओ]
- आकांक्षा धामी
काठमाडौँ, २९ वैशाख । विश्वभर सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मात्र होइन व्यवसायीहरु पनि तनावमा छन् । मूल्यवृद्धि हुँदा ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने अवस्था छैन । मूल्बृवृद्धिको समयस्या एकातिर रहे पनि नेपालका व्यवसायी र कालीगढहरुमा प्रशस्त नीतिगत समस्याहरु छन् । यसै सिलसिला नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति के कस्ता कार्यमा लागिरहेको छ ?
समग्र सुनचाँदी क्षेत्र विषम् परिस्थिति निर्माण भएको छ छ । त्यसलाई राज्यको विभिन्न तह र तप्कामा पुर्याउनका लागि देशैभरका साथीहरु मिलेर संघर्ष समिति बनाएर राज्यलाई दबाब दिनका लागि संगठित भएका छौं । आवद्ध महासंघहरुलाई घचघच्याउनका लागि अहिले व्यस्त छौँ ।
सुनको मूल्य यसरी निरन्तर वृद्धि हुनुको कारण के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन किसिमको युद्धहरु भइरहेको छ त्यसका कारण पनि सुनको मूल्य दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो । यसैगरी डलर जस्तै चीन र रुसले आफ्नो मुद्रालाई संसारभरि अमेरिकन डलर जस्तै मान्यता दिलाउने प्रयासमा रहेकाले धेरैभन्दा धेरै सुन खरिद गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर संसारभरिको आर्थिक अवस्था तल झरेको छ । तर, सुनमा सबैको विश्वास र खरिद पनि निरन्तर भइरहेकाले पनि सुनको मूल्य ह्वात्त बढेको हो ।
सुनचाँदी व्यवसायमा हाल देखिएका मुख्य समस्याहरू के–के छन् ?
व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । विशेषत कालीगढका धेरै समस्या छन् । यसमा मुलभूत कुरा के छ भने २०६८ सालमा सरकारले सुनलाई कोटा प्रणाली र सिफारिस पद्धतिबाट वितरण गर्ने प्रक्रिया जारी गर्यो । त्यतिबेला २०६८ सालमा एक किलो सुनको मूल्य २० लाख रुपैयाँ पर्दथ्यो । आज सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख रुपैंयाँ परिरहेको छ । एक किलो सुन उठाउनलाई करिब दुई करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले दुई करोड रुपैयाँ आम व्यवसायीहरुको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । थोरै मात्रामा व्यवसाय गर्नलाई सुन नपाइने अवस्था छ । यसो हुँदा व्यवसायहरु ठप्प हुने खालको परिस्थति आएको छ । एकातिर बैंकमा सुन थुप्रियो भनेर समाचार आइरहेको छ तर त्यही सुन व्यवसायीले खोजी गर्दा चाहिँ सानो परिणाममा नपाउने अवस्था छ ।
यही विषयमा संघर्ष समितिले आवाज उठाउँदै आएको छ । अहिले पनि सानो परिणाममा जस्तो–२०, ५०, १०० ग्रामको परिणममा कच्चा पदार्थहरु ल्याउन व्यवसायीहरु काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ । मूल्य अत्यधिक भएका कारणले सुन लिएर जाँदैगर्दा ओसारपोसारको क्रममा परिस्थिति जटिल बनेर गएको छ । खतराको स्थिति बन्दै गएको छ । चोरी डकैतीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । सुरक्षाको हिसावले पनि सारै नै दयनीय अवस्था छ । त्यसैले अब यो सानो परिणामको सामान जिल्ला जिल्लामा नै पुर्याएर कोटा र सिफारिस प्रणालीबाट नभइ आवश्यकता अनुसार कच्चा पदार्थ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
सुनचाँदी व्यवसाय गर्नेहरुका अन्य समस्याहरु पनि धेरै छन् । कालीगढहरुको पारिश्रमिक, दुर्घटनाका कुराहरु छन् । शान्ति सुरक्षाका र विमाका कुराहरु छन् । यी सबै कुराहरुलाई राज्यका निकायहरुमा दबाब दिने खालको परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि हामी अल्टिमेटम दिने तयारीमा छौँ ।
बैंकबाट सुन ल्याउँदा कत्तिको सहज छ व्यवसायीहरुलाई ?
बैंकमा सुन थुप्रिएको छ । तर, बैंकले व्यवसायीलाई जति चाहिएको हो त्यति दिन सक्दैन । जसरी व्यवसायीलाई पाँच तोला सुन चाहेको छ भने बैंकले पाँच तोला दिँदैन । एक किलो दिन्छ । तर, अहिले एक किलोको मूल्य दुई करोड रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । सुनको मूल्य चारपाँच हजारले घटबढ हुँदा व्यवसायीलाई चारपाँच लाख घाटा हुन्छ । पाँच तोला सुनका लागि पाच लाख घाटा खायो भने एउटा व्यवसायीले कति चाहिँ नाफा कमाउन सक्छ ? यो हाम्रो प्रश्न हो । कुनैपनि व्यवसायी घाटा खाने स्थिति काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सानो परिणाममा पनि सुन प्राप्त भयो भने व्यवसायीको लागि राम्रो हुन्छ । कच्चा पदार्थ वितरण गर्ने प्रविधि राष्ट्र बैंकको कार्यविधिमा पनि छ । तर, कार्यविधिमा भए पनि त्यो विधि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यही कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि संघर्ष समितिमा छलफल गर्दै छौँ ।
सुनचाँदी क्षेत्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउनका लागि के सुधार आवश्यक छ ?
पहिलो कुरा त दुर्घटना नहोस् भनेर सुनचाँदी व्यवसायमा स्पष्ट खालको नीति निर्देशिका, ऐन बन्नुपर्छ । त्यसैले सबै चिजलाई नियमन गर्छ । कालीगढले पाउने ज्याला, जर्तीको बारेमा बोल्छ र आम कालीगढहरुका लागि पनि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्छ । र व्यवसायीहरुको पनि नाफाको दररेट प्रष्ट हुन्छ । योसम्बन्धी नीति, नियम नै छैन । त्यसकारण सुनचाँदी ऐन बनाउनुपर्छ भनेर २०७० सालमा ठुलो आन्दोलन गरेका थियौँ । १२औँ दिनसम्म नेपालभरिका सुनचाँदी पसल बन्द गर्यौँ । त्यसपछि नेपाल सरकारले निर्देशिका १५ दिनभित्र दिन्छौँ भन्यो तर त्यो १५ दिन १५ वर्ष पुगिसक्यो तर आएन ।
नीति नियम बनेनन् भने व्यवसायीहरुको अन्तिम कदम के हुनेछ ?
अब हामी कठोर निर्णयका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । देशभरीका व्यवसायीहरु एकैठाउँ बसेर पसलमा ताल्चा लगाएर चाबी नै राज्यलाई बुझाउने छौँ । हामी त्यहीँ मुडमा छौँ । दिनानुदिन व्यवसाय खस्केको छ । धेरै व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । कालीगढहरु पनि विस्थापित भएका छन् । सबैभन्दा पहिला कुनै पनि पेसा व्यवसायलाई नियमन गर्न ऐन बनेको हुन्छ । हाम्रा लागि सुनचाँदी ऐन चाहिन्छ । -नेपाल न्यूज बैंक