शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनको बद्नाम गर्न अनेक भाष्य सिर्जना गरिँदैछ : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [भिडिओ]
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा २०८० मा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
पटक-पटक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन के का लागि गरिरहनुभएको हो ?
यतिबेला सरकारमा को छन भन्ने कुराले शिक्षकको मुद्दामा खासै अर्थ राख्दैन । सरकारमा हिजो पनि कोही थिए, आजको पनि छन्, भोलि पनि कोही हुन्छन् । सरकार सरकारकै ठाउँमा छ । हामीले विशेषगरी २०७५–०८० मा पनि ठुला ठुला आन्दोलन गरेका थियौँ । ती आन्दोलनमार्फत महत्त्वपूर्ण सहमति गरेका थियौँ । ती सहमतिअनुसार सरकारले केही काम नै गरेन । सरकारले संसद्मा गत भाद्र २९ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसको विषयवस्तुमा असहमत राखेर हामीले आन्दोलन गर्यौँ । त्यसमा एउटा सहमति भएको थियो । त्यहीँअनुसार संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत सांसदहरुले विभिन्न संशोधनसहितका सुझावहरु राख्नुभएको छ । ती संशोधनहरुलाई समेटेर हामीसँग भएका विगतका सहमति सबै सम्बोधन हुनेगरी एउटा अग्रगामी शिक्षा आयोग ल्याउनुपर्छ । हिउँदे अधिवेशनबाट नै जारी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलनमा आएका हौँ ।
विधेयकमाथि छलफल त भइरहेको छ । ठ्याक्कै खोज्नुभएको चाहिँ के हो ?
छलफल पनि कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा हो । २०८० भाद्र २९ गते दर्ता भएको विधेयक ०८१ भाद्र २९ पनि सकिसक्यो, ०८२ लाग्न आँट्यो । संसद्कै अधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने हिउँदे र बर्खे कतिवटा अधिवेशन भइसके, खोइ त विधेयक आएको ? चारवटा अधिवेशन सकिसक्यो । यति लामो समयमा पनि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा सूचना प्रविधि समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । छलफल टुङ्गिसकेको छ । प्रदेशगत छलफल पनि टुङ्ग्याउनु भयो । तर, दफावार छलफल टुङ्ग्याएर छिटो प्रतिनिधिसभामा पठाउने काम उहाँहरुबाट भएन । यो विलम्ब नियतसँग जोडिएको छ । काम गर्दागर्दैै भएको होइन, सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन चाहेको छैन । त्यसैले कडा दबाब आवश्यक ठानेर आन्दोलनमा आएका हौँ ।
विधेयक अघि नबढ्नुको भित्री कारण के हो जस्तो लाग्छ अनि तपाईहरुलाई किन हतार भएको ?
सामूहिक रुपमा संसदीय समितिबाट जुन गतिकासाथ त्यो काम हुनुपर्दथ्यो संशोधनहरु जसरी सूचिकृत हुनुपर्दथ्यो त्यो भइराखेको छैन । अहिले समितिको बैठकहरु पनि बसिराखेको छैन । अनि बैठक नै नभएपछि दफावार छलफलमा समस्या देखिएको छ । सरकारले र राजनीतिक दलहरुले अत्यावश्यक छ भनेपछि त्यसलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएका छैनन् । स्थायी शिक्षकको हकमा ०६०–६३ मा स्थाइ भएका अहिलेसम्म एकतह बढुवा भएका छैनन् । यो विषय ऐनसँग जोडिएको छ । हामीले आवधिक बढुवाको सहमति गरेका छौँ । अस्थायी प्रकृतिका साथीहरुलाई ऐन जारी भयो भने कतिपय स्थायी हुनहुन्छ । स्थायी हुन नसकेपनि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर जानुहुन्छ । अझ बालकक्षका साथीहरुको दरबन्दी नै सिर्जना भएको छैन । त्यो कारण उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन । ०७५ पछि स्थायी भएकाहरु जसको पेन्सनको कुरामा ठुलो समस्या छ । शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर त्यो भन्दा अगाडिका शिक्षकहरुलाई पूरानै प्रणालीबाट र त्यो भन्दा पछाडिका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित प्रणालीबाट निवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । यस विषयमा पनि एउटा आशंका पैदा भएको छ । अस्तिको अध्यादेशमार्फत् झनै यसले अफ्ठयारो स्थिति सिर्जना गरेको छ । यिनै कुराहरुले गर्दा शिक्षकहरु न्याय नपाइ पेशाबाट बाहिर जाने अवस्था बनिरहेको छ । कर्मचारीहरु बहिगर्मनमा जाने स्थिति छ । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय दिनु सरह नै हो । त्यसकारण विद्यालय शिक्षा ऐन यहीँ हिउँदे अधिनेशनबाट शिघ्र जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अनि हजुरहरुले पटक पटक सरकारसँग संवाद गरिरहनुभएको होला, आश्वासन पाइरहनुभएको होला नि !
सम्वाद बारम्बार भएका छन् । उहाँहरुले गर्छौँ भनेर भन्नु भएको छ । तर अहिलेको परस्थितिको आँकलन त गर्नुपर्यो नि । ट्रयाकसुट लगाएको मान्छे हिमाल चढ्न हिँड्या होइन भनेर त्यतिकै थाहा पाउँछौँ । हिमाल चढ्नलाई एउटा पूरै बन्दोबस्त गरेर, के के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट चाहिन्छ नि । हामीले जुन ढंगको स्थिति देखेका छौँ त्यसले आशंका उत्पन्न गराएको छ । राज्यको चरित्र पनि दबाब भएपछि र बाध्यतामा परेपछि मात्र काम गर्ने खालको छ । त्यसैले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा आएका हौँ । अब एकदमै कडा जनआन्दोलनको झल्को हुनेगरी आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । चैत २० गतेपछि साँचै जन आन्दोलन नै गर्छौँ ।
विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरुमा तपाईहरुले के सुझाव दिनुभयो, ट्रेड युनियन अधिकारको कुरामा तपाईहरुको सुझाव के छ ?
सरकारको अहिलेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि आंचारसंहितामा हुनुपर्ने कुराहरु राखिएको छ । सबै कुरा ऐनमा आउनुपर्दैन । ऐन ठुलो बनाउँदैमा अग्रगामी हुने होइन । ऐनले त मार्गनिर्देश गर्ने हो । केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु बोल्ने हो । त्यही आधारमा नियमावली बनाउने हो । नियमावलीका आधारमा हामी निर्देशिकाहरु बनाउँछौँ, कार्यविधिहरु बन्छन् । अन्य थुप्रै कुराहरु, साना मसिना कुराहरु नियमावली र कार्यविधिमा ल्याउने हो । तर, यता चाहिँ जे कुरा पनि ऐनमा ल्याउने ढंगको एउटा प्रवित्तको कुराहरु आइरहेका छन् । केही बुँदाहरु आंचारसंहितामा हुने पनि त्यहाँ राखिएका छन् । त्यसैले विधेयक शिक्षक कर्मचारीहरुको सवालमा निरंकुशता उन्मुख देखिन्छ । संविधानको धारा १८ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारका आधारमा शिक्षकहरु संगठित हुन पाउँछन् । सामूहिक सौदावाजीको अधिकार हामीलाई छ । ति अधिकारमाथि धावा बोल्ने प्रयत्नहरु भएको छ । ती प्रबन्धहरु पनि हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जुन संशोधनहरु पेस हुँदा हामीले ६५ बुँदाको पेस गरेका छौँ । त्यो जस्ताको त्यस्तै माननीय सांसदहरुले राखिदिनुभएको छ ।
तपाईंहरुले उठाइरहनुभएका मागहरुले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने र शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय हुँदा विद्यालयको पढाइ खस्किएको आरोप छ नि !
आर्थिक बोझ भनेको तर्कलाई तर्क दिएको मात्रै हो । किनभने यही सरकारले आफैँले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको तयार गर्यो । अर्थ र कानुनमा नगइ त क्याबिनेटले पास गरेन होला, संसदमा त्यतिकै गएन होला । सबै तहबाट पास भइसकेपछि त त्यसले त्यो बोझ बोक्छु भन्ने चेत राखेर पास गरेको हुन्छ । त्यसैले यसमा आर्थिक व्यवधानहरु ज्यादा छैनन् । मुख्य कुरा राजनीतिक दलहरुले, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएन । अरु अरु विषयमा छलफल भइराखेका छन् ।
अरु विषय पनि अगाडि बढिरहेका छन् यो कुरा उहाँहरुले प्राथमिकतामा राख्नुभएन । राज्य विद्यालय शिक्षाप्रति संवेदनहीन छ । विद्यालय शिक्षालाई बोझको रुपमा लिने, विद्यालयमा भएका समस्यालाई तुरुन्त ग्रहण नगर्ने खालको चरित्र छ । र कुनै पनि आन्दोलनपछि सहमती गर्ने र सहमति कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटी छ । सम्झौता भएको भोलिपल्टबाट बिर्सने राज्यको चरित्रको कारण यो समस्या आएको हो । कार्यमा सुस्तता, आलश्यता, संवेदनहीन, शिक्षाको महत्वप्रति बेखवर, बेमतलव प्रवृद्धिले ढिला भइरहेको छ ।
शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय भए भन्ने शिक्षाविद् र अभियन्ताहरुको भनाइमा कुनै तुक पनि छैन । राज्यले प्रमाणपत्र दिएर भएका शिक्षाविद् कोही छैनन् । जसले शिक्षासम्बन्धी कुरा गर्छन्, छलफल, बहस गर्छन् उहाँहरुलाई नै शिक्षाविद् भनिएको होला । उहाँहरुको बौद्धिकताका आधार सम्मान नै गर्छौँ । तर, मेरो विचारमा नदीमा कहाँ मूलको पर्छ, नाउ तार्दा कहाँनेर विशेष होसियारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माझीलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो कुरा एकचोटी डुङ्गा तर्नेलाई थाहा हुँदैन । विद्यालय शिक्षाको समस्या दुई तम्कालाई थाहा छ । त्यो भनेको विद्यार्थी र शिक्षक हो । त्यसैले राज्यले विद्यालय शिक्षाको सवालमा बुद्धिजीवी वा अरुसँग राय लिनुलाई आपत्ती ठानेका छैनौँ । तर, मुलतः हामीलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । हामी जे बोलिरहेका छौँ त्यो कुरा गर्नुपर्छ । अहिले त विषय त्यो भन्दा अगाडि बढेको छ उसले हामीलाई सुनेर सम्झौता गरेको छ । राज्यले गरेको सहमति लागु हुनुपर्छ । न्यूनतम इमान्दारिता राज्य सञ्चालकहरुसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो प्रश्न हामीले उठाइरहेका छौँ ।
तपाईंहरु बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो भन्ने छ आरोप छ नि त !
विद्यालयमा राजनीतिको कुरा आयो हामी राजनीति गर्दैनौँ । हामी कुनैपनि दलका कार्यकर्ता होइनौँ र हुन पनि आउँदैनौँ । तर, मानिसहरुले हामीलाई किन राजनीति गर्यौँ भन्दैछन् । हामीले बुझेका छैनौँ । हाम्रा माग मुद्दाहरु सरकारसँग जोडिन्छ, संसदसँग जोडिन्छ । सरकार र संसद्मा राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन् । अनि हाम्रो माग मुद्दाका लागि हामीले कसलाई भेट्ने भन्दा राजनीतिक दलका सभापति, महासचिव, उनीहरुबाटै निर्वाचित मन्त्री, सांसदहरुलाई भेट्न जान्छौँ, कुराकानी गर्छौँ । अनि त्यहीँ कुराकानी र भेटघाटलाई मान्छेले राजनीतिक गरेको भनेका हुन् । पेशागत माग मुद्दा राखेर आन्दोलन गर्छौँ त्यसलाई मानिसहरुले राजनीतिक बुझेका हुन् । ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्नु र राजनीति गर्नु विल्कुल फरक कुरा हुन् । कतिले यो शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनको बदनाम गर्नको लागि सुनियोजित ढङ्गले बनाइएको भाष्य पनि हुन् ।
फेरि उधारो सम्झौता हुने पो हो कि ?
हामीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौँ । अहिले हामी धर्नामा छौँ । ५ गतेसम्म धर्ना छ । ७ गतेदेखि रिले अनसन सुरु हुन्छ । त्यो १५ गतेसम्म जान्छ, २० गतेदेखि त सबै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई काठमाडौँमा बोलाएका छौँ । २० गते आएका शिक्षक साथीहरु त्यो दिन मात्र फर्किनेछन् जुन दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हामी फर्कनेवाला छैनौँ ।