३३ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भए महिलाहरु धेरै माथि पुग्छन् : महिला अधिकारकर्मी आले
- सञ्जय यादव
काठमाडौँ, २४ फागुन । म २०४१ सालमा भर्ना भएर २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)बाट सेवानिवृत्त भएकी हुँ । मैले सेवा गर्दा धेरै चुनौतीहरु थिए । अहिले खुसी लाग्छ, त्यो बेला जिल्लाभरिमा एक्लै महिला प्रहरी थिए ।
अहिले जिल्लामा १०/१५ जना महिला प्रहरी आउनुभएको छ । धेरै महिलाहरु नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरिरहनुभएको छ । यो एकदमै खुसीको कुरा हो । अहिले म एकल महिला डब्लुएचआरको जिल्ला अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । महिला सशक्तीकरणका लागि धेरै संघ संस्थामा बसेर काम गरिरहेको छु ।
महिला अधिकारको कुरा गर्दा अहिले एकल महिलाको सुरक्षा भत्तासम्बन्धी कुराहरु आइरहेका छन् । एकल महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने कुराहरुमा काम गरिरहेका छौँ । द्वन्द्व पीडित, सीमान्तकृत, एकल महिलाहरुका लागि हाम्रो समूहले काम गरिरहेको छ । समूह गठन गरेर कसरी न्याय दिने, न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउने भनेर काम गरिरहेका छौँ ।
यस क्षेत्रमा काम गरेको ८ वर्ष नै भइसक्यो । हामीले जिल्ला प्रहरी हाताभित्र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल बनाएर मलाई नेतृत्व दिनुभयो । डब्लुएचआरलगायत अन्य संस्थामा रहेर काम गर्दा महिला, जेष्ठ नागरिक र बालवालिकाको हकहितको लागि काम गरिरहेका छौँ । अहिले ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको युरोपियन देशबाट सुरु भएको भन्ने छ । त्यहाँ महिलाहरुले मत दिन नपाउने, महिलामाथि थिचोमिचो गर्ने, अधिकारबाट बञ्चित गर्ने भएर त्यहाँ एउटा श्रमिक दिवस मनाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यस बेलादेखि हाम्रो देशमा पनि महिला देशको अंग हो भनेर हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा भनेर मनाउँदै आइरहेका छौँ । अहिले केही श्रमिक महिलाहरुलाई दिवसको अवसरमा विभिन्न संगठनहरु र मन्त्रालयहरु मिलेर काम गरिरहेका छौँ । धनुषा जिल्लाको सबै कुना कन्दरासम्म पुगेर काम गरिरहेको छु । अहिले छिनेश्वरनाथमा एकल महिलाको समूह गठन गरेर न्याय दिने काम गरिरहेका छौँ । त्यहाँको महिलाहरुलाई स्थानीय सरकार केहो, सुरक्षाभत्ता पाउने कसरी भन्ने पनि थाहा थिएन । हामीले समूह गठन गरेपछि सक्षम भएका छन् । महिला हिंसा भएको थाहा पाउनेबित्तिकै हामी तुरुन्त घटनास्थलमा पुगिहाल्छौँ । पूर्वको चराकोटदेखि दक्षिणको मुखियापट्टी, पश्चिमको बट्टेश्वर सबै ठाउँमा पुगेर काम गरिरहेका छौँ । केही ठाउँको अवस्था एकदमै दयनीय छ । मुसहर, दलित, पिछडिएका समुदायको अवस्था दयनीय छ । त्यस्तो ठाउँमा पुग्दा न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि अवस्था कमजोर भएको देख्दा हामीले मन्त्री समेत लगेर बस्ने बास त चाहिन्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ ।
म खाद्य सञ्जाल फ्यान नेपालको अध्यक्ष पनि भए । त्यसबाट पनि उहाँहरुलाई केही घरहरु बनाएर सहयोग गर्यौँ । बोर्डरको समस्या थियो । बोर्डरले मिचेको जग्गा जमिनको समस्या थियो । म संस्थामा बसेर काम गर्दा कुन संस्थाले के काम गर्ने त्यसलाई फोकस गरेर काम गरेका थिए । पहिलाको तुलनामा महिलाहरु अलि जागरुप भएका छन् ।
कतिपय महिलाहरुलाई केही थाहा नै छैन, कहाँ जाने अधिकारका लागि भनेर । हामीसँग समन्वय भएकाहरुलाई त सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर न्यायको लागि काम गरेका छौँ । अझ पनि धेरै ठाउँहरुमा गर्न अझै बाँकी छ । धेरै ठाउँमा पुगेका छौँ कामको सिलसिलामा । कानुन के हो, स्थानीय सरकार के हौ ? भन्ने नै बुझनुभएको छैन । यस्ता कुराहरु हामी पुगेको ठाउँमा त बुझाइरहेका छौँ । अझै बुझाउन बाँकी छ ।
सरकारी निकायमा पनि महिला भनेपछि होच्याउने चलन छ । त्यहाँ पहुँच पुग्न सकेको छैन । सरकारी निकायमा भएका महिलाहरुले पनि त्यति नै कठिनाइ भोगिरहनुभएको छ । सरकारबाट पाउने अधिकार छ त्यो पनि भनेको जस्तो पाएको छैन । महिलाहरु राजनीतिमा पनि जसको पहुँच छ उसलाई सहज भएको छ । तर, सबैको पुहँच पुगेको छैन । महिलाहरु सक्रिय भएर गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने छ । तर, जहाँ पुग्नुपर्ने त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पहुँच पाएको छैन । ३३ प्रतिशत भन्ने त छ तर कार्यान्वयन छैन । त्यसलाई बुँदामा मात्र राखिएको छ । महिला भनेर छुट्टयाउने चलन अहिले पनि छ । पितृसत्तात्मक सोच अहिले पनि हटेको छैन । अन्यथा नहोस् ३३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भयो भने महिलाहरु त्यसैपनि अगाडि गइहाल्छन् । तर, ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन चाहिँ हुन पर्यो । कार्यन्वयन होस् ।
संस्थामार्फत् मैले तराई मधेशका धेरै जिल्लामा घुमिरहँदा जिल्ला अनुसार महिलाहरुको अवस्था फरक फरक छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा रौतहट र बारातिर बढी समस्या छ । महिला दिवसको अवसरमा हामीले श्रमिक महिलाहरुको आत्मनिर्भर गराउन, श्रमिक महिलाहरुलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्नेछ । श्रमिक महिलालाई सम्मान र प्रोत्साहन दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । पुरुषले त्यही काम गर्दा उच्च स्तरमा ज्याला पाउनुहुन्छ । तर, महिलाले आधा मात्र पाउँछन् त्यो बराबर होस् । हामी समान ज्यालाका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ । राज्यले महिलाहरुले पाउनुपर्ने अधिकार जुन ३३ प्रतिशत भनेको थियो त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
शिक्षा र रोजगार भयो भने महिलाहरु आत्मनिर्भर हुन्छन् । महिलाहरुले हिम्मत नहारिकन श्रमिक हौँ, गरिब छौँ भनेर कहिले पनि हिम्मत नहार्नु होला । तपाईहरुको साथमा हामी छौँ । आफ्नो अधिकार, न्यायमा पहुँचका लागि हामी छौँ । सबैले अधिकार र पहुँचमा पुग्नुपर्छ । यसका लागि सामूहिक रुपमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
(महिला अधिकारकर्मी शुभद्रा आले धनुषामा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँ महिला प्रहरीको जागिरबाट अवकाश पाएपछि अधिकारका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ)