गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आएका कानुनहरु अपुरा छन् : गोविन्द बेलबासे

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को स्थापनाको उद्देश्य भनेको नेपाली डायस्पोरा फैलिँदै गएपछि सामूहिक भावना स्थापित गर्नका लागि बनेको हो । त्यसैले नेपाल सरकारले एक कानुन निर्माण गरी समुदायको संस्थालाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो । जसको एउटा समिति पनि बनाउने व्यवस्था गरेको हो । एनआरएनए समुदायको एउटा प्रतिनिधिको रुपबाट संस्था बनाउने भन्ने हो । कानुनले खास गरेर एनआरएनएसम्बन्धी कानुन २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन भनेर बनाएको हो । त्योभन्दा पहिला एनआरएनए भन्ने कुनै पनि कानुनमा कतै व्यवस्था थिएन ।

डायसपोरा फैलिँदै जाँदा देशसँगको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने तत्कालिन आवश्यकतालाई महसुस गरी कानुनको अवधारणा बनाइएको हो । तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन बनेको, ऐनले व्यवस्था गरेको नेपाली समुदाय र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर संस्था बनेको हो । सुरुमा २५ वटा देशमा शाखा भएका गैरआवासीय नेपालीहरुले संस्था दर्ता गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था अन्तरगत संस्था स्थापना भएको मानिन्छ । अहिले दुईवटा बन्ने, टुट्ने फुट्नेक्रममा छन् । यसलाई विवादको पाटो भन्दा पनि यसको कानून र सामाजिक पक्ष आवश्यकताको रुपमा विकास भएको छ ।

०७२ सम्म आइपुग्दा ऐनले मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन र संवैधानिक व्यवस्था गर्न जरुरी भनेर संविधान सभाले पनि महसुस गर्‍यो र त्यसपछि संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था मिलाइयो । धारा १४ मा नागरिकता भन्ने शब्द त परेको छ । तर, त्यो नागरिकता धारा २ को नागरिकता होइन । धारा २ ले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने भनेको छ । धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकमा त्यो सार्वभौमसत्ता निहीत हुँदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको जो व्यक्ति हो उसले संविधान बनाउने हो । एनआरएन भनेको त्यो संविधानले दिने नागरिकता हो । त्यसो हुँदा नागरिकताको मुख्य फिचरभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पर्दैन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँदैन ।

अहिले दुविधापूर्ण तरिकाबाट अध्यादेश आएको छ । त्यो अध्यादेशलाई सदनबाट कानुनी रुप दिने, ऐन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यो ०६४ को ऐन ७२ सम्म आउँदाको चरणमा संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भन्यो । त्यो बीचमा के भयो भने २०७४ सालमा पुरानो मुलुकी ऐन हटाएर मुलुकी देवानी संहिता आयो । पुरानो मुलुकी ऐनमा भएको अदलको ३ नम्बरसँग सम्बन्धित व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४३२ र ४३३ मा लगेर राखियो । जुन व्यवस्था विदेशीहरुले नेपालमा सम्पत्ति राख्न पाउँदैन भन्नेमा एउटा कुरा के जोडिएको छ । भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नेपालमा सम्पत्ति राख्न नपाउने विषयमा छुट दिने भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरियो । तीन वटा कानून जुन भए त्यसलाई संविधानले ६४ को ऐनलाई चिन्दैन । ६४ को ऐनले संविधान पनि चिन्दैन, मुलुकी देवानी पनि चिन्दैन किनभने ६४ पनि त्यसमा संशोधन नै भएको छैन ।

त्यसो हुँदा संविधानको धारा १४ अनुसारको व्यवस्थाहरु त्यो मुलुकी देवानी संहिताको ४३२ र ४३३ सँग मिल्ने गरेर ६४ को ऐन पूरै संशोधन नगरेर भिसाको लागि मात्र खोलेको छ । भिसाको लागि धेरै आवाज उठ्यो किस्तामा गरिहालौँ भन्ने खालको भयो । यसमा राजनीतिक दाउपेज के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । कानूनी हिसाबले भन्दा अधुरो काम भएको छ । हुँदै नहुनुभन्दा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने मान्छेले पनि नेपालमा भिसा लिँदा पैसा तिर्नु परेन । त्यो हदसम्म ठिकै छ, तर अधुरो काम भयो ।

मालपोतमा अंशबन्डा गरेको छ अथवा जग्गा किनेको छ उसले नेपाली नागरिकता बनाउन सक्दैन । किनभने मालपोत ऐनले चिन्दैनन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाइ कि त ६४ को ऐनमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था पनि गर्न सक्नु पर्दथ्यो । होइन भने ४३२ र ४३३ को व्यवस्था नै अधुरो भइरहेको छ । अर्को प्रावधान ६४ कै ऐनले के दिएको थियो भने गैरआवासीय नेपालीहरुले निलो पूर्जा बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । घर आवासको लागि मात्र किन्ने व्यवस्था छ । घर आवासको लागि मात्र किन्ने पुरानो व्यवस्थासम्म यो अध्यादेश र अब संशोधन हुन लागेको ऐनले काम गर्छ । तर, ४३२ र ४३३ को जुन व्यवस्था हो, त्यो नहट्दासम्म गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालसँग नजोड्दा नेपाललाई जुन घाटा भइराख्ने हो, त्यो घाटा पूर्ति हुन सक्दैन ।

नागरिकताको सम्बन्धमा कस्तो रहेछ भने १९४७ भन्दा पहिलाको अवस्था फरक थियो । नेपालका नागरिकता ऐनको दफा १० मा जस्तो छ अर्को देशमा लियो भने खारेज हुने भन्ने कुराहरु आएको छ । त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर १९४८ मा मानव अधिकारको घोषणा जुन भयो त्यसको पनि कुराहरु सम्बोधन गरेर बेलायतले १९४८ मा अरु नागरिकता खोसिने व्यवस्थालाई हटाएर नागरिकले आफूले चाहने हो भने नागरिकता छोड्न सक्ने भनेर अरु व्यवस्था हटाएको थियो ।

एनआरएनए संस्थाको विवादका विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न । व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने गैरआवासीय नेपाली संघले छुट्टै सदस्य बनाएरभन्दा पनि विभिन्न नेपालीहरुको ठाउँ ठाउँमा संगठन छन् ती संगठनहरुको छाता संगठनको रुपबाट काम गरे राम्रो हुन्थ्यो । विदेशमा रहेका नेपाली संस्थाहरुलाई सदस्य मानेर काम गरियो भने केही सहज होला । हालको विवाद समाधान भइहाले पनि त्यो दीर्घकालीन हुनेवाला छैन । संस्थाले जुन काम गर्नुपर्ने र विदेशमा बसेका नेपालीले जुन संस्थालाई अपनत्व ग्रहण गर्नपर्ने हो त्यो हुन सक्दैन । विभिन्न संस्था विदेशमा सक्रिय छन् । त्यसका निश्चित क्षेत्र तोकेर काम गर्न सकिन्छ । यति लेबी संस्थालाई तिर्नपर्ने भनेर छाता संगठन बनाएर त्यो खालको संरचनामा गयो भने यो दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । अदालतको फैसलाबाट, मिलीजुलीका माध्यमबाट अथवा पुनःनिर्वाचन गरेर समाधान गरेपनि तत्कालीन समाधान देखिने हो । स्थायी समाधान हुने छैन ।

नेपाली नागरिकहरु विदेशमा पनि धेरै नै छन् । नागरिकले आफ्नो आवाज संसदमा पठाउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । विदेशबाट मतदानमार्फत आफ्नो आवाज सदनमा पठाउन सकेनन् भने गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । विदेशका नागरिकको आवाज गणतान्त्रिक हिसाबले पुगेन भने त्यो राम्रो मानिँदैन । जहाँ नागरिक छन् त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ र त्यो आवाज पुग्नुपर्छ । कानुन बनाउने ठाउँमा भन्ने चाहिँ आदेश हो । तर, त्यो निवेदन पर्दा खारेज गरिएको थियो । किन खारेज गरिएको थियो भने तत्कालीन चुनाव आइसकेको बेला आदेश आए पनि प्राविधिक रुपमा समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसैले त्यहीँ चुनावको लागि चाहिँ भएन । तर, निर्देशात्मक आदेश चाहिँ अर्को चुनावसम्म प्रक्रियाहरु मिलाएर गर्ने भन्ने छ ।

मतदानको व्यवस्थाको कुरा गर्दा कतिपय देशहरुमा त प्रतिनिधि नै विदेशको मतदाताले छान्ने छुट्टै सांसदको व्यवस्था गर्ने पनि छ । यो विषयमा अध्ययन गरेर नेपाललाई कुन सुहाउँदो हुन्छ त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो जिल्लाको सांसदलाई त्यहाँबाट भोट दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको विदेशको नागरिकता ग्रहण नगरेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने भन्ने आदेश अदालतले गरेको हो । विदेशमा ४० लाख नेपाली छन् । ४० लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व नगरेका व्यक्तिहरुले कानुन नेपालमा बनाउने भएपछि त्यो आवाज सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन । यसलाई गणतान्त्रिक पद्दति पनि मान्न सकिँदैन । गणतान्त्रिक बनाउन त्यो समुदायलाई समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसैले मतदानको व्यवस्था मिलाउन प्रविधिहरु कसरी मिलाउने भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नेछ । विभिन्न देशले गरेको छन् । त्यसमध्ये नेपाललाई कुन सुहाउँदो हुन्छ त्यसको अभ्यास हचुवा तवरले भन्ने भन्दापनि सरकारबाट नै अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

सर्वोच्चले गरेको आदेशपछि पनि एउटा चुनाव भइसक्यो । त्यसलाई सरकारले एक आदेशलाई अवहेलना गर्‍यो । अर्को चुनावसम्म पनि त्यसको उपलब्धी हुने लक्षणहरु चाहिँ देखिएको छैन ।

(नेपाली डायस्पोरा साथै एनआरएनएकाबारे जानकार बेलायत निवासी कानुन व्यवसायी गोविन्द बेलबासेसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)