- सुस्मिता बानियाँ
काठमाडौँ, १५ पुस । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी अध्यादेशमार्फत् ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन चालु नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१०) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’मा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरु समावेश भएका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
अध्यादेशका नयाँ प्रावधानहरूः
१. प्राधिकरणको स्थापनाः राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने भएको छ । जसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने छ ।
२. वर्गीकरणः बचत तथा ऋणका सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने नयाँ धारा २०क थपिएको छ ।
३. स्रोत खुलाउने प्रावधानः दश लाखभन्दा बढी बचत रकम सहकारी संस्थामा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
४. सदस्यता सीमितताः एकजना व्यक्ति एउटै प्रकारका सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्न सक्नेछन् ।
५. ऋण सीमाः बचत रकमको आधारमा व्यक्तिगत ऋणको सीमा तोकिएको छ, जसमा संघीय स्तरका संस्थाहरूले ५० लाख, प्रदेश स्तरका संस्थाहरूले २५ लाख, र स्थानीय स्तरका संस्थाहरूले १० लाखसम्म दिन पाउनेछन् ।
६. ऋण जानकारी केन्द्रः सहकारी संस्थाहरूले ऋण कारोबारको विवरण अनिवार्य रूपमा ऋण जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
७. संस्थागत सम्पत्ति व्यवस्थापनः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिनेछ ।
८. नयाँ अधिकारहरूः प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाहरूलाई निरीक्षण, मापन, र कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् परिवर्तन गरिएका प्रावधानहरूः
उधारो सीमा घटाइयोः सहकारी संस्थाहरूले सेयर पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फौजदारी कारबाहीको दायराः भ्रष्टाचार, लागुऔषध, ठगी, आदि जस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति सहकारी संस्थामा कुनै पद धारण गर्न योग्य हुँदैनन् ।
समस्या समाधान प्रक्रियाः समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सदस्यहरूका दाबी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू थपिएका छन् ।
मिलापत्रको प्रावधानः सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने।
उस्तै रहेका प्रावधानहरूः
सहकारी संस्थाहरूको उद्देश्य, दायरा, र सदस्यतासम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थाहरू यथावत छन् ।
सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि उस्तै छन् ।
हटाइएका प्रावधानहरूः
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ः यसलाई खारेज गरियो, र बोर्डका अधिकार तथा जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरियो ।
अध्यादेशमा के छैनन् ?
उल्लंघन भएमा सहकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक दण्डबाहेक अन्य सजायका विवरण छैनन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका मुद्दा समाधानका विस्तृत प्रक्रिया अस्पष्ट छन् ।
प्राधिकरण पूर्णतया स्वतन्त्र हुनसकेको छैनस सरकारबाट निर्देशन लिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
-नेपाल न्यूज बैंक