छिचोलियो अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको मुख्य सुरुङ

37

खाँदबारी, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको आज (मंगलबार) ब्रेक–थ्रु गर्नुभएको छ ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट विद्युत् थपगरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताउनुभयो ।

प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको समेत बताउनुभयो । मंगलबार अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताउनुभयो ।

‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत्‌गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ’, दाहालले थप्नुभयो, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने, आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।’

सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दुधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत चर्चा गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

यस्तै, उहाँले अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गर्नुभयो ।

‘ठुला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ । तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ ।’

प्रचण्डले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...