अरूण तेस्रो मार्ग मुआब्जा : कार्यदलले थाल्यो काम

123

खाँदबारी, २० मङ्सिर । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरू गरेको छ ।

उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापासहित तीन सदस्य टोलीले अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरू गरेको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्‍मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिए ।

जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायतका कार्यालयसँग तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले बताए । कार्यदल टोली स्थलगत रुपमा छयाङ्कुटी–दिदिङ पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए ।

छयाङ्कुटी –दिदिङ २४.५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रियाको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्गको चौडाइ र सडक मार्ग परिवर्तन गर्न लिएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जाबापतको ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को गत १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छैन ।

गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...