गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिबारे अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर : बिगेसो

काठमाडौँ, २९ असोज । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले सर्वोच्च अदालतले अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर अभियान चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा बिगेसो सिंगापुर विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी २९ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लड्दै आएको र अदालतले न्याय दिएकोप्रति आस्ता र सम्मान बढेको समेत बिगेसोले जानकारी दिएको छ ।

गतवर्ष माघ २४ गते फैसला भई नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र हाल फैसला कार्यान्वयनको प्रकृतिमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत् प्रक्रिया अघिबढेकाले त्यो छिट्टै कार्यान्यन हुने संगठनका सल्लाहकार परी थापाले बताए ।

नेकपा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका थापाले २९ वर्षदेखि लड्दै आएका गोर्खाहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सुनुवाइको विषय भएको भन्दै फैसला गरेको धन्यवाद दिँदै भने, “यो विषय अब ती पीडित सैनिकको मात्रै नभएर देशको स्वाभिमानको विषय बनेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै थप संघर्ष गर्न जरुरी देखिएको छ ।” उनले सत्तामा नपुगुञ्जेल गर्दिनँ केही नभन्ने शासकहरु ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै हितमा मत्रै सोच्ने गरेको बताउँदै भने, “नेपाली शासकहरु हुतिहारा, लबस्तरो र लाछि भएकाले अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ ।”

संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूले बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तिमा नेपालको न्यायलयले आफ्ना आवजहरू सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदएको बताए । आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्या रहेको बताउँदै लिम्बूले भने, “गोर्खालीहरुलाई विश्मा बहादुर भन्ने उनिहरुको आवश्यकता महसुस गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा र पेन्सन नदिने अनि राज्यले भाडाका सेना बनाउने यो खारेज हुनुपर्छ । यसरी गोखालीहरुलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोखा (एचक्युबिजी) भएको र त्यसले विनकामा बीचमा कमिसन लिएर मनपरी गरेको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”

संगठनका कानुनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले ९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्ध खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्दा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार खुलेको धारणा राखे । कार्यान्वयन गर्छ त सरकारले भन्ने जबाफमा कार्कीले भने,“वास्तमा नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ती केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै छन् यसकार शंका छ कार्यान्वयनको ।”

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले ब्रिटिस भर्तीको प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी सिंगापुर गोर्खाहरु पीडित रहेकाले त्यहाँ पनि आन्दोलन अघि बढेको जानकारी दिए ।