सरकार र शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता
काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । आज बिहानदेखि भएको अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरूप दिँदै ७ बुँदामा सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासंघका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू घर फर्कने स्पष्ट गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थावमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने बताइन् ।
सार्वभौम संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताइन् । आज बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुंगोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएका थिए ।
संघीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघले यही असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ सडक केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ ।
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सुरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।