‘वाइडबडी काण्ड’मा खोइ कारबाही ?
काठमाडौँ, २८ चैत । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाईन्सको वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे, ०७५ सालमा । लेखा समितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठायो। तर, अख्तियारले त्यसलाई अझै निष्कर्षमा पुर्याएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्यो । सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल खालका जहाज ढिला गरी ल्याइएको भन्दै महालेखाले अनियमितताको आशंका गर्यो । १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुइटा वाइडबडीको ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ निगमको दायित्वमा थोपरिएको थियो । पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेट मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौँमा अवतरण भएका थिए ।
तर, बोलपत्रअनुसार जहाज आउन ढिलाइ हुँदा निगमले पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानी गुमाएको थियो । ति जहाजको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको इएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध भएन । र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि भएको लेखा समितिको ठहर थियो ।
एयरबस खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो । महालेखा प्रतिवेदन अनुसार निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरी आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको देखाएको थियो । बढीमा एक हजार घण्टा उडेको र २०७१ भन्दा पछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा २०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएका थिए । यस्तै, उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो ।
पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठुलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एयर बस कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना नगरेका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको लेखा समितिको ठहर थियो । अन्नपूर्ण दैनिकबाट