प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न दिने सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति
काठमाडौँ, २१ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका कारण प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायत लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो ।
त्यसविरूद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
बृहत शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले अस्वीकार गर्ने भन्दै महासचिव गुरूङले भनेका छन्, “सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छनबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौँ ।”
विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले १२ बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।