सर्वोच्चले भन्यो– विश्वकप हेर्न ५०० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु
काठमाडौँ, २२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारणको अनुमति लिएको मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रतिग्राहक ५०० रूपैयाँ असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
उपभोक्ताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक २७ गते बोलाएको उनले बताए ।
रिट निवेदकले सञ्चार मन्त्रालयसहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
मंसिर ४ गतेदेखि सुरू हुन लागेको कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको एकाधिकार पाएको मिडिया होमले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै छ । विश्वकप हेर्नका लागि नेपाली ग्राहकले हिमालय टेलिभिजनलाई आफूले ग्राहक बनेको सेवा प्रदायकमार्फत् मासिक शुल्कबाहेक थप ५०० रूपैयाँ तिरेपछि मात्र हेर्न पाउँने निर्णय भएको छ ।
आगामी मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदै छ ।