विप्लव नेता–कार्यकर्ताविरूद्धको मुद्दा खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, ३० भदौ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताविरूद्ध राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेको मुद्दा खारेजको निर्णयलाई पार्टीले स्वागत गरेको प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले जनाएका छन् । उनले सो निर्णय तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार भएको समेत जनाएका छन् ।

‘कार्यान्वयनको प्रक्रिया तदारूकताका साथ अगाडि बढाउने र मुद्दा खारेजीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवम् अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई यथाशीघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ,’ प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ ।’

नेकपा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

आफ्नो माग पूरा भएकोमा प्रकाण्डले विज्ञप्तिमार्फत् देउवा सरकारको यो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेकपाको दायित्वप्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको जनाएका छन् ।