नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको ‘अग्निपथ भर्ती’ अन्यलाई दिन्छौँ : भारतीय सेनाध्यक्ष

काठमाडौँ, ३० भदौ । भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे अग्निपथमा नेपाली भर्ना प्रक्रिया रोक्न भारत बाध्य हुने बताएका छन् । युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले आयोजना गरेको एका कार्यक्रममा सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले निर्णय नगरे नेपालीलाई छुट्याइएको कोटा अन्यलाई दिने बताएका हुन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले सेनाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘मलाई लाग्छ नेपालले नोभेम्बर २२० मा हुने आम निर्वाचनअघि कुनै निर्णय गर्नेछैन । यो निर्णय लिने नलिने उहाँहरूकै हो ।’

अग्निपथ योजनाअनुसार अस्थायी सैनिक भर्ना योजनाको विषयमा नेपालल अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन । भारतले केवल ४ वर्षका लागि बिना कुनै पेन्सन र अवकाशपछिको सेवासुविधा बिना नै घर फर्काउने गरी अग्निपथको योजना अघि सारेको हो ।

सेनाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले समयमा नै जबाफ नदिए गोर्खा सैनिकका लागि छुट्याइएको कोटा अन्य भारतीयलाई दिइने बताएका छन् । सेनाले दुई ब्याचमा गरेर समग्रमा ४० हजार अग्निवीर सैनिक भर्ना गर्ने योजना ल्याएको छ । जसका लागि गत डिसेम्बरमा २५ हजार र फेब्रुअरीमा १५ हजारको तालिम सुरू भएको थियो ।

अग्निपथभन्दा पहिला पनि नेपालीलाई भारतीय सेनामा दिइँदै आएको कोटा पनि ४ हजारबाट १ हजार ५ सयमा झारिएको थियो । अग्निपथमा नेपालीको कोटा अझै घटाइएको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीरहरूले मासिक ३० हजार भारू तलब पाउने छन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने हुने छैनन् ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरू भएको हो ।

अहिले भारतीय सेनाको ७ वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा गरी करिब ३० हजार नेपाली सेवारत छन् ।