यस्तो छ चीन र ताइवानबीचको इतिहास
एजेन्सी, १९ साउन । चीनको पटक–पटकको कडा चेतावनीका बाबजुद अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसी मंगलबार राति ताइवान आइपुगिन् । उनले बुधबार राष्ट्रपति साई इङ–वेनसँग उनकै कार्यालयमा भेट गरेकी छन् । भेटमा पेसोलीले अमेरिकाले ‘ताइवानलाई त्याग्ने छैन’ भनेर स्पष्ट रूपमा प्रष्ट पार्न भ्रमणमा आएको राष्ट्रपति साईलाई बताएकी छन् । ‘पहिलेभन्दा अहिले बढी ताइवानसँग अमेरिकाको ऐक्यवद्धता ‘महत्वपूर्ण छ’ उनले भनिन् ।
ताइवानको लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्दै पेलोसीले भनिन्, ‘ताइवानमा लोकतन्त्र फलस्टाउँदै गइरहेको छ । यसले विश्वलाई प्रमाणित गरेको छ कि आशा, साहस र दृढ संकल्पले चुनौतीको बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण र समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
चीन र ताइवानबीचको इतिहास के हो ?
ताइवानमा पहिलो बसोबास गर्नेहरू अस्ट्रोनेसियाली आदिवासी जनजाति थिए । जो आधुनिक समयको दक्षिणी चीनबाट आएका हुन् । यो टापु पहिलोपटक सन् २३९ मा चिनियाँ रेकर्डमा देखापरेको देखिन्छ । जतिबेला एक सम्राटले त्यस क्षेत्रको अन्वेषण गर्न सेना पठाए । यो तथ्य बेइजिङले ताइवानमाथि आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई समर्थन गर्न प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
नेदरल्यान्ड्सले १७औँ शताब्दीमा केही समय (१६२४–१६६१) कब्जा गरेपछि उसलाई डच उपनिवेश भनिन्थ्यो । ताइवान १६८३ देखि १६९५ सम्म चीनको किङ राजवंशद्वारा प्रशासित थियो ।
१७औँ शताब्दीमा ठुलो संख्यामा आप्रवासीहरू चीनबाट आउन थाले । प्रायः अशान्ति वा कठिनाइबाट भाग्दै त्यहाँ आउँथे । फुजियान प्रान्तका होक्लो चिनियाँहरू वा हक्का चिनियाँहरू र ठुलो मात्रामा गुआङडोङका थिए । उनीहरूका सन्तान अहिले टापुमा सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या हुन् ।
सन् १८९५ मा जापानले पहिलो चीन–जापानबीचको युद्ध जित्यो र किङ सरकारले ताइवानलाई जापानमा सुम्पिनुपर्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आत्मसमर्पण गर्यो र चीनबाट लिएको क्षेत्रको नियन्त्रण त्याग्यो । गणतन्त्र चीन (आरओसी) युद्धमा विजयीहरूमध्ये एकले यसका सहयोगी राष्ट्र अमेरिका र बेलायतको सहमतिमा ताइवानमा शासन गर्न थाल्यो । तर, त्यसपछिका केही वर्षमा चीनमा गृहयुद्ध सुरू भयो । तत्कालीन नेता चियाङ काई–शेकको सेनालाई माओत्से तुङको कम्युनिस्ट सेनाले पराजित गर्यो ।
चियाङ र उनको कुओमिन्ताङ (केएमटी) सरकारका समर्थकहरू करिब १.५ मिलियन मानिस सन् १९४९ मा ताइवानतिर भागे । चियाङका छोरा चियान चिङ–कुओले सत्तामा आएपछि थप प्रजातन्त्रीकरणलाई अनुमति दिए । तर, उनको अधिनायकवादी शासनप्रति स्थानीयले प्रतिरोध गरे । उनी बढ्दो प्रजातन्त्र आन्दोलको दबाबमा परेका थिए ।
ताइवानको प्रजातन्त्रका पिता भनेर चिनिने राष्ट्रपति ली टेङ–हुईले संवैधानिक परिवर्तनहरूतर्फ नेतृत्व गरे । जसले अन्ततः सन् २००० मा टापुको पहिलो गैरकेएमटी राष्ट्रपति चेन शुई–बियानको निर्वाचनका लागि ढोका खुल्यो ।
ताइवानलाई कसले चिन्छ ?
ताइवान के हो भन्नेमा असहमति र भ्रम धेरैलाई छ । यसको आफ्नै संविधान, लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेताहरू र यसको सशस्त्र बलहरूमा करिब ३ लाख सक्रिय सैनिक छन् ।
निर्वासित चियाङको आरओसी सरकारले सुरूमा पूरै चीनको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्यो । जसलाई यसले पुनः कब्जा गर्न खोजेको थियो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा चीनको सिट ओगटेको थियो । धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूले एक मात्र चिनियाँ सरकारको रूपमा मान्यता दिएका थिए ।
तर, १९७० को दशकमा केही देशहरूले तर्क गर्न थाले कि ताइपेई सरकार अब चीनको मुख्य भूमिमा बसोबास गर्ने करोडौँ मानिसको वास्तविक प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन । त्यसपछि १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बेइजिङलाई कूटनीतिक मान्यता दियो र आरओसी सरकारलाई जबरजस्ती बाहिर निकाल्यो ।
सन् १९७८ मा चीनले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र खोल्न थाल्यो । व्यापारका अवसरहरू र सम्बन्ध विकासको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अमेरिकाले सन् १९७९ मा बेइजिङसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्धन स्थापना गर्यो । त्यसबेलादेखि आरओसी सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा मान्यता दिने देशहरूको संख्या लगभग १५ मा संकुचित भएको थियो ।
एक स्वतन्त्र राज्यको सबै विशेषताहरू र चीनभन्दा फरक राजनीतिक प्रणालीको बाबजुद कानुनी स्थिति ताइवानको अस्पष्ट छ ।
ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
सन् १९८० को दशकमा ताइवानले चीन भ्रमण र लगानीका नियमहरू खुकुलो पारेपछि सम्बन्धमा सुधार आउन थाल्यो । सन् १९९१ मा यसले जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको युद्ध समाप्त भएको घोेषणा गर्यो । चीन तथाकथित ‘एक देश दुई प्रणाली’ विकल्प प्रस्ताव गर्यो । जसले बेइजिङको नियन्त्रणमा आउन सहमत भएमा ताइवानलाई महत्वपूर्ण स्वायत्तता दिने छ । यो प्रणालीले १९९७ मा चीनमा हङकङको फिर्ती र बेइजिङले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दा हालसम्म यसलाई शासित गर्ने तरिकालाई बलियो बनायो ।
तर, ताइवानले प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो र बेइजिङले ताइवानको आरओसी सरकार अवैध छ भनेर जोड दियो । यद्यपि, चीन र ताइवानका औपचारिक प्रतिनिधिहरूले अझै सीमित वार्ता गरे । त्यसपछि २००० मा ताइवानले चेन शुई–बियानलाई राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गर्यो । चेन र उनको पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी)ले खुला रूपमा ताइवानको ‘स्वतन्त्रता’लाई समर्थन गरेका थिए ।
चेन २००४ मा पुनः निर्वाचित भएको एक वर्षपछि चीनले एक तथाकथित पृथकताविरोधी कानुन पारित गर्यो । उक्त कानुनमा यदि ताइवानले चीनबाट अलग हुन खोजे ताइवानविरूद्ध ‘अशान्तिपूर्ण माध्यम’ प्रयोग गर्ने चीनको अधिकार रहेको उल्लेख छ ।
२०१८ मा बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रि कम्पनीहरूमा दबाब बढायो । यदि तिनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा ताइवानलाई चीनको हिस्साका रूपमा सूचीबद्ध नगरे चीनमा व्यापार रोक्ने धम्की दिन थालियो ।
साईले २०२०मा दोस्रो कार्यकालमा कीर्तिमानी ८.२ मिलियन मतका साथ जितिन् । जसलाई बेइजिङका लागि व्यापक अपमानका रूपमा हेरिएको थियो । त्यतिन्जेलसम्म हङकङले चीनको बढ्दो प्रभावविरूद्ध विशाल प्रदर्शनकारीहरूसँग महिनौँ अशान्ति भोग्यो । त्यसलाई धेरै ताइवानीहरूले नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।
त्यसपछि चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गर्यो । त्यो बेइजिङको दाबीको अर्को संकेत मानिन्छ ।
चीन–ताइवान विभाजनसँग अमेरिकाको के सम्बन्ध छ ?
वासिङटनको लामो समयदेखिको नीति ‘रणनीतिक अस्पष्टता’को एक हदसम्म रहेको छ कि यदि चीनले ताइवानमा आक्रमण गरे यसले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने बेलायती समाचार संस्था बीबीसीको टिप्पणी छ ।
आधिकारिक रूपमा अमेरिका ‘एक चीन’ नीतिमा अडिग छ । जसले केवल एक चिनियाँ सरकार बेइजिङलाई मान्यता दिन्छ र ताइपेईको सट्टा बेइजिङसँग औपचारिक सम्बन्ध छ । तर, यसले ताइवानलाई रक्षात्मक हतियारहरू आपूर्ति गर्ने बाचा पनि गरेको छ । चीनले कुनै पनि आक्रमण गरे गम्भीर चिन्ता हुने कुरामा जोड दिएको छ ।
मे २०२२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले ताइवानलाई सैन्य रूपमा रक्षा गर्ने छ भन्ने प्रश्नमा सकरात्मक जबाफ दिए । त्यसलगत्तै ह्वाइट हाउसले तुरून्तै स्पष्ट गर्यो कि ताइवानमा अमेरिकी अडान परिवर्तन भएको छैन । अमेरिकाले एक चीन नीतिमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो । यसले ताइवानका लागि सैन्य समर्थनमा बाइडेनको अघिल्लो आफ्नै भनाइको विरोधाभास भएको छ ।
ताइवानको मुद्दाले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको छ । बेइजिङले ताइपेईका लागि वासिङटनबाट कुनै पनि कथित समर्थनको निन्दा गरेको छ ।
बीबीसीबाट