‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु

एजेन्सी । श्रीलंका सरकारले संकटमा परेको मुलुकमा ‘सर्वदलीय’ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा बिहीबार विपक्षी दलहरुसँग वार्ता सुरु गरेको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले श्रीलंका फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी)सँग ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता गरेका र यो प्रक्रिया देशका अन्य दल तथा समूहसँग पनि जारी रहने र एक हप्तामा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सागामी जाना बालावेगया (एसजेबी) भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ । तथापि, यसका केही सांसद्हरु व्यक्तिगत तवरमा शासकीय प्रक्रियामा सामेल हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । सांसद् विमला विरावाणसाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनता मोर्चा (एनएफएफ)ले पनि हिजो राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक संकेत पठाएको सरकारले जनाएको छ ।

उनले विक्रमासिंघेलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका थिए । लिखित रुपमा सरकारलाई दिएको जानकारीमा सांसद् वीरावाणसाले मुलुकलाई दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताए । डेली मिररले वीरावासालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘हाइटीमा जस्तै अराजक परिस्थितिको बाटोबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्ने वा कम्तीमा पनि अन्तिम सहमतिमार्फत् वर्तमान गडबडीबाट त्यसलाई समाधान दिन तयार हुने भन्ने निर्णय श्रीलंकाको राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नु जरुरी छ ।’

यस सन्दर्भमा एनएफएफले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावहरु पेस गरेको थियो । एनएफएफले जुलाई २० मा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदानमा सांसद् दुलास अलाहाप्परुमालाई समर्थन गरेको थियो । यद्यपि, जुलाई २७ मा संसद्मा आकस्मिक नियमका लागि मतदान गर्दा पार्टीले अर्कै अडान लियो ।

न्युज वायरका अनुसार मुलुकका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न सर्वदलीय सरकारको स्थापना गर्न वीरावाणसाले थप आह्वान गरेका छन् । विक्रमासिंघे २० जुलाईमा भएको संसदीय मतदानमा श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसको एक दिनपछि उनले शपथ लिएका थिए । जुलाई ९ मा प्रदर्शनकारीको भीडले उनको निवासमा आक्रमण गरेपछि ७३ वर्षीय गोटाबाया राजपाक्षे माल्दिभ्स हुँदै सिंगापुर पुगेर राजीनामा दिएपछि विक्रमासिंघे नयाँ श्रीलंकाली राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।