नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधान हटाउनु गलत
काठमाडौँ, ९ साउन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतासमेत रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्षे बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले भने, ‘सात वर्षमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन जो राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन ।’
उनले नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले यसबारेमा पनि प्रावधान राखेर मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताए ।
सांसद् श्रेष्ठले ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट विधेयक पारित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाले समितिमा विधेयक नपठाइ नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक पाास गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु नहुने तर्क गरे । ‘सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागु हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुन्छ ।’
श्रेष्ठले बाबुको पहिचान नभएको तर आमाले स्वघोषणामा छोरा÷छोरीलाई नागरिकता दिने विषय समावेश हुनु ठिक भएको बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपर्थ्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपर्थ्यो त्यो कुरा राम्रो हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ ।’