काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
“यो हुमुमसँग जोडिएको विषय होइन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल खुवाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ, सारमा त्यो हुन दिइएको छैन । अस्थिरतामात्रै पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भइरहेको छ । यो कल्चरतर्फ हामी नजाऔँ । जनताको मत जितौँ । एकै चरणमा भएपनि निर्वाचनबारे छलफल गरौँ ।”
संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ को ६ ले स्थानीय तहको पाँच वर्ष नै तोको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको अवधि तोको सुनाए ।
सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठुलो हुने र सानातिना विषयमा गालीगलौज गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने, “के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले सबै दलसँग परामर्श गरोस् । निर्वाचन आयोगसँग निष्कर्षमा पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।”