शिक्षामन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरे ३१ प्राथमिकता

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने लगाएतका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हातमा पुर्याइने, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिने कार्ययोजनामा रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री पौडेलले निजी विद्यालयले सरकारले तोके अनुसारको छात्रवृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिने र वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले सिटिइभिटी शिक्षाका लागि धेरै माग भइरहेको भन्दै पहिले नै दिइएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थीत गर्न निर्देशन दिएका जानकारी दिए ।

प्राथमिकतामा मन्त्रीपौडेलले दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिने र स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने समेत समावेश गरेका छन् ।

शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु
१. सबै विधार्थीलाइ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिने छ ।
२. सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिने छ ।
३. सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने छ ।
४. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिने छ ।
५. कक्षा १२ सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइने छ ।
६. अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
७. स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइने छ ।
८. समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्यारइने छ ।
९. संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने छ ।
१०. शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने छ ।
११. हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्यानइने छ ।
१२. गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाइ छात्राबृति वितरण गरिने छ । कसैलाइ पनि पढने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३. विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिने छ ।
१४. निजि विद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिने छ ।
१५. विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलबिध मापन गरिने छ ।
१६. शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।
१७. वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
१८. तिनै तहको सरबाटबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरुबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिने छ ।
१९. शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिने छ ।
२०. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
२१. शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्यााइने छ ।
२२. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइने छ ।
२३. तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिने छ ।
२४. दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने छ ।
२५. शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एवम् प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
२६. विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपांग एवम् द्वन्द्व पीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरिने छ ।
२७. शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइप्रति स्वजबाफदेही बनाइने छ ।
२८. प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिने छ ।
२९.विद्यालय स्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिने छ ।
३०. शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिने छ ।
३१. युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गरिने छ ।