दल विभाजनसम्बधी अध्यादेश तयार : पार्टी फुटाउन २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनका लागि सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संसोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । माधवकुमार नेपालसँगको छलफलपछि दल विभाजन गर्नका लागि २० प्रतिशत पुग्नेगरी मस्यौदामा प्रतिशत राखिएको हो । गृह र कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन ।
यसले महन्थ ठाकुरलाई पनि सहज हुने छ ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जो माधव नेपाल समूहमा लाग्छन् उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपालको आग्रहमा सो व्यवस्था थपिएको हो ।