परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । परिवर्तनको अनुभूति नेता र कर्मचारीमा होइन, जनतामा हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री राईले जनताले बुझ्ने, देख्ने गरी काम गर्न आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य एवम् प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठी एवम् मन्त्रीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले पुरानो मानसिकता त्यागेर काम गर्न समेत सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । देश अहिले संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवतर्नन नआएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले जनतालाई संघीयता बुझाउन किताब पढाएर होइन कामबाट देखाउन, बुझाउन सक्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।

कोरोनालगायत संकटकाबीच पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । समयमै बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न उनले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । अन्तिम चौमासिकमा आएर खर्च गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दे मुख्यमन्त्री राईले पहिलो र दोस्रो चौमासिकबाट खर्च बढाउन आग्रह गरे ।

अनावश्यक चालुखर्च कटौती गर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री राईले बेरुजुजस्ता विषयहरु आउन नहुनेमा जोड दिए ।

यसैबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बू, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियेत, भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारीमन्त्री राम बहादुर मगर, सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई र र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

अब मन्त्रीहरुसँग राज्यमन्त्री र सचिवले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छन् । प्रदेश सरकारको कामलाई पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौताको गत वर्षदेखि सुरुवात भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सुशासन ऐन र नियमावली को व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दे सम्झौता कार्यक्रमको भएको हो ।