काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै नबुझाएकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।
आयोगको आजको बैठकले खारेज भएका राजनीतिक दलको नाम, झन्डा, चिन्ह दर्ता खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुधबारदेखि लागु हुने गरी ४१ दलको दर्ता खारेज भएपछि अब आयोगमा ९५ दलको मात्र दर्ता कायम रहने छ ।
दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको नाम नामेसीसहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरुबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम ५० हजार सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्यय लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराइ एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाइ स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने छ ।
तोकिएको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने समेत कानुनी व्यवस्था छ ।