मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय : भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजदेखि गुरुप्रसाद भट्टराई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो ।
यस्तै कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनबाट भएका निषेधाज्ञाका क्रममा व्यक्तिगत घटना दर्ता बिलम्व शुल्क छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्निय योगदान पुराएका प्रा. भूषण श्रेष्ठ, गोविन्द प्रसाद शर्मा, मदनदाश श्रेष्ठलगायतलाई विभुषण समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
त्यस्तै, बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरणविपरीतको काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी र सदस्यमा डिल्लीराम रिमाल र नन्द कुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।