यस्तो छ संसद पुनस्स्थापना गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको परमादेश [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
इजलास सुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्चले १ सय ४६ जना सांसद्हरुको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
यस्तै, ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर, उनले ७६(२)को प्रधानमन्त्री रहिरहन विस्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको चन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर जेठ ६ मा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र कांग्रेस संसदस्य दलका नेता शेर बहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका २६, जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १ सय ४९ सांसद्को हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश