संविधानको धारा ७६(५)मा दलको ह्विप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसभा सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या समेत गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले धारा ७६(५)मा पार्टीको ह्विप नलाग्ने ठहर गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । तर, दाबी नपुगेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन् । र सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कदम संविधान प्रतिकूल भएको समेत आदेश दिएको छ ।
निवेदकहरुले धारा ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अन्तिम विकल्प रहेको भन्दै सांसदहरु प्रधानमन्त्री चयन गर्न स्वतन्त्र हुने दलील पेस गरेका थिए । यस्तै, सरकार पक्षले उक्त धाराबाट सांसदहरु स्वतन्त्र हुन नसक्ने र एमालेका सांसद्हरुले देउवालाई स्वतन्त्र भएर समर्थन गर्न नसक्ने दलील पेस गरेका थिए ।