सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जबाफ : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधानविपरीत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गरेका हुन् ।
उनले संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् थपघट गर्ने र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताए । “कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइ कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ । यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैँमा संविधानविपरीत छ,” उनले लिखित जबाफमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ११ जनासहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटपछि दुईपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिम योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसद्को सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र गरेको बताएका छन् । त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने र नमिल्ने ओलीको दाबी छ ।
जेठ ७ गते संसद् विघटन गरेका ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २७ जेठमा उनले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।