‘अदालतको अवहेलनामा राष्ट्रपतिलाई पनि कारबाही हुन सक्ने’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस दिन थालेका छन् । जबाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमानेमा के हुने भनी इजलासमा प्रश्न राखेका थिए । त्यसको जबाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने,‘अदालतको आदेश नमान्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’
बहुमत पुर्याएर पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने राष्ट्रपतिको कदम संविधान र कानुनबमोजिम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधानले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिकरूपमा राखेको जनाए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट