‘अदालतले कुनै आमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ ?’

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कुनै आमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो भनी जबराले प्रश्न गरे ।

“१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौँ, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?” प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । अधिवक्त पोखरेलले १४६ निवर्तमान सांसद्को हस्ताक्षर भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे,“पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार सकेन भने संसद्को कार्यालय तोकिएको अवधि पाँच वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट) के हुन्छ ?” जबाफमा अधिवक्ता पोखरेल भने,“संसद््ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।”

प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः प्रश्न गरे,“संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरुपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?” जबाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने,“संविधानको धारा ७६(२)ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान् ? यो दलहरुकाबाट नसकेको अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।”