काठमाडौं । राष्ट्रपतिले असार १० गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनले रिटको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी २० जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
उनीहरुलाई संसदीय सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीले असार १० गते नियुक्ति दिएकी थिइन् ।