काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलले बहस सुरु गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिलेको अवस्था हेर्दा पञ्चायती व्यवस्था तर्फ फर्किँन लागेको भान भएको बताए । र, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि उठाइएको प्रश्नहरुको क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
“४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ सालतिर बहस गरेजस्तो, पञ्चायती व्यवस्थामा फर्किँने हो कि होइन भनेजस्तो छ,” उनले भने ।
बहुदलभित्र निर्दलको कल्पना छ कि छैन भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने बडाललको भनाइ छ । “एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र अदालत आउन मिल्छ ?” उनले भने, “यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ । संविधानको प्रश्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ । अहिलेको अभ्यास यो विपरीत छ ।”
सरकारी वकिलहरुलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय छुट्याइएको छ । जसमा सभामुखको वकिललाई १ घन्टाको समय दिइने छ ।