सांसद्को अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छिन्न सक्नुहुन्न : संविधानविद् आचार्य
काठमाडौं । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विधानको धारा ७६(५)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा सांसद्हरुलाई कारबाही नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै उनले धारा ७६ (५)को व्यवस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो नभएको बताए ।
“उहाँहरुले जनताका प्रतिनिधिको अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम सांसद्को अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम संसद्लाई मात्र रहेको विश्वासको मत दिन वा नदिने अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले खोस्न सक्नुहुन्न,” उनले भने ।
उनले धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने पनि बताए ।
“दल त्याग हुन राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ,” उनले भने,“संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेमा दल त्यागको ऐन आकर्षित हुन्छ । अन्यथा दल त्याग गरेको मानिँदैन ।”
संविधानको धारा ७६(५)को प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन हुन सक्ने भएपनि खासमा यो उपधाराले सांसद्कै समर्थनको काम गरेको उनले बताए ।