संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन : अधिवक्ता पोखरेल

373

काठमाडौं । अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद् भएको बताउँदै यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने बताए । “राजीनामा नदिएको, विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ?” उनले भने ।

संविधानको ७६(५) भनेको उपधारा २ को बाध्यता भएको बताउँदै उनले उपधारा ३ सरकारको अधिकार भएको र त्यो स्वतः पाउने बताए । “धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको म भनेर दाबी गर्ने हो,” उनले भने,“ उपधारा ३ भनेको स्वतः पाउने हो । व्यक्तिले म प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्न सक्छ । तर, दलले भन्न सक्दैन ।”

उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ भनेको दाबी गर्ने प्रावधान हो । उपधारा १ र ३ भनेको आफैँ पाउने अधिकारयुक्त व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

Share This:
सम्बन्धित खबर
Loading...