संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन : महान्यायाधिवक्ता कार्यालय [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट बुझाएको छ । बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विषेशता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।
“रिट निवेदकहरुले दाबी गरे बमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ,” महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले अदालतमा बुझाएको नोटमा भनिएको छ,“दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलको विरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता हुँदैन ।”
राजैनीत दल सम्बन्धी ऐनको दफा २२ मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि अवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसद्हरु दलीय नियन्त्रण बाहिर नहुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) बहुदलीय संसदीय प्रणलीभित्र निर्दलीय प्रतिस्पर्धाका लागि नराखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोटमा उल्लेख गरेको छ ।
“धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको कुनैपनि व्यवस्थाले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ मा जस्तो निर्दलीय निर्वाचन हुने परिकल्पना गरेको छैन,” बहस नोटमा भनिएको छ,“धारा ७६ (५)ले सांसद्हरुलाई दलीय प्रणालीबाट स्वतन्त्र छाडिदिने व्यवस्था गरेको मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत भई संविधानको आधारभूत संरचना नष्ट हुन्छ ।”
संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रत्येका व्यक्तिलाई दलीय निर्देशन ‘ह्विप’ लाग्ने र सो ह्विप प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जिकिर छ ।
बहस नोट