विपत्तिबाट जोगिन दीर्घकालीन सुरक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका नदी किनारका बस्ती सधैँ प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहने भएकाले त्यसको दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रसमेत भएको चर्चा गर्दै सानाठूला हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो बिस्फोट गराउने सम्भावनालाई समेत ख्यालमा राख्दै त्यस्ता घटनाबाट हुने विपत्को सामना गर्ने गरी तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको १९औँ बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “विपतको सामना गर्न विगतका प्राकृतिक विपत्तिका घटनाको अध्ययन, भौगोलिक बनावटको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी भविष्यमा हुनसक्ने दुर्घटनाको ख्याल गरी जोखिम न्यूनीकरणको तयारी थाल्नुपर्छ ।”

उनले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने विषय मानव समाजको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएकाले त्यसबाट हुनसक्ने मानवीय र भौतिक क्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’ मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको ‘पहिरो जोखिम नक्साङ्कन’ कार्य गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको समेत जनाइएको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको समेत बैठकमा चर्चा भएको जनाइएको छ । यस्तै भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्को अध्ययन गर्ने गरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र सुन्धारा क्षेत्रमा भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउनसमेत बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको नयाँ समयसीमा तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारण भूकम्पपीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकाले आवास निर्माणको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भूकम्प पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्य असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको १९औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माणका बाँकी काम पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७२ साल पुस १४ गते गठित समितिको कार्यकालसमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

बैठकले हालसम्म कुनै किस्ता नलिई भूकम्प पीडितले निर्माण गरेका निजी आवासलाई स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच गरी यथासम्भव सुधार गराएर रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मङ्सिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका आठ लाख आठ हजार २८२ लाभग्राहीमध्ये ९९ दशमलव ३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै ८८ दशमलव ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट