संविधानको धारा ७६(५) सांसद्लाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ हो, दलीय ह्विप लाग्दैनः रमण श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६(५) प्रतिनिधभाका सदस्यलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको बताएका छन् । उनले यसमा सांसद्हरुलाई दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार बहस गर्दै उनले ७६(३) अनुसार पनि संसद् जोगाउन नसकेपछि सांसद्हरु स्वतन्त्र हुने र संसद् र संविधान रक्षाका लागि काम गर्न सक्ने बताए ।
“नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार ३ पटक बनेका छन् । मनमोहन अधिकारी, सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको । ती सरकार टिक्न सकेनन् । अल्पमतका सरकार चल्न सक्दैन भनेर नै संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको हो,” उनले भने ।
उनले थपे,“राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वेच्छाचारीताको उदाहरण हो ।”
उनले अघिल्लो पटक र यसपटक राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जबाफ फरक–फरक आएको उल्लेख गरे । “दोस्रोपटक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने निवेदन आउँदैमा स्वीकार हुन सक्दै, प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनियो,” श्रेष्ठले भने,“तर, अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नभएको सबै अधिकार हुुने दाबी गरिएको थियो । त्यहीँ आधारमा यहाँ बहस समेत भएको थियो ।”
संसद् विघटनविरुद्ध शेर बहादुर देउवा मुख्य निवेदक रहेको रिटमा आज दोस्रो दिन पनि बहस जारी रहेको हो ।