मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश, २० जना मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएकाे भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेकाे छ ।
संविधानकाे धारा ७७(३) काे उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीकाे पद रिक्त भएमा अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साेही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकाे भन्दै सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएकाे छ ।
याेसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
जेठ ७ गते संसद् विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिएभने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यस्तै जेठ २७ मा उनले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।