ओलीमाथि नेपाल पक्षको दवावः एकताका लागि तीन प्रदेशमा निसर्त समर्थन
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको माधव नेपाल पक्ष तीन दिनयता केही लचिलो देखिएको छ । नेपाल पक्षले एकताका लागि ओलीमाथि दबाब पनि बढाएको छ। ओलीलाई दवाव दिने रणनीतिस्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ ।
विभाजनको डिलमा पुगेको एमालेलाई बचाउन नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडान कायम राखेरै ओली पक्षमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्न थालेको हो। नेपाल समूहको सहयोगबिना प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको र ओली पक्ष चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिरहेका बेला नेपाल पक्षले गण्डकी प्रदेशमा पनि साथ दिएको थियो, वाग्मती प्रदेशमा पनि साथ दिने निर्णय गरिसकेको छ। ‘हामी सत्तापक्ष भएर पनि विपक्षीजस्तो बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो। (बागमती प्रदेशका) मुख्यमन्त्रीले मिल्ने आधार तय गरौं, केन्द्रलाई पनि यहींबाट दबाब दिनुपर्छ भनेपछि हामीले धेरै पक्षबारे छलफल गर्यौं’, नेपाल समूहकी नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले दलको बैठकमा बोलाएपछि त्यहाँ मैले हाम्रा कुरा राखें। त्यसपछि एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न उहाँ सहमत हुनुभयो। प्रदेशमा पार्टीलाई एकजुट बनाएर अघि लैजान राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर समाधान खोजी गर्ने सहमति भएको छ।’ प्रदेश १ मा पनि नेपाल समूहको सहयोगका कारण आइतबार नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नचिन्ने आशयको फैसला बिहीबार गरेपछि ओलीले असहज महसुस गरेका छन्। यही बीचमा वाग्मती प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत हुने निर्णय नेपाल पक्षले गरेपछि एमालेभित्रको विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटा र विष्णु पन्थीले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिएका थिए। प्रदेश १ मा भीम आचार्यले पार्टी मिलाउन पहल गरिरहेका छन्। बागमती प्रदेशमा विवाद समाधानका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। केन्द्रमा नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्ने कि एमालेभित्रै अन्तर्संघर्ष गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका बेला प्रदेशमा नेपाल पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेर एकताका लागि दबाब दिएका छन्।
नेपाल पक्षको यो रणनीतिबाट ओली समूहमै पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने दबाब सुरु भएको छ। ‘आआफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीलाई विभाजन उन्मुख गराउने नेताहरूलाई दबाब होस् भनेर यो निर्णय गरिएको हो। पार्टी, आन्दोलन र जनतालाई धोका दिनुहुँदैन, नेताहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने सन्देश जाओस् भनेरै बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास गराउने निर्णय गरेका हौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेता भीम आचार्यले भने। उनका अनुसार पार्टी एकतामा कुनै पनि सर्त लागु हुँदैन, २०७५ जेठ २ मा फर्केर नवौं महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र उद्देश्यमा पार्टीलाई अघि बढाउने काम गर्नैपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकार बचाउन निसर्त समर्थन गरिएको हो।
ओली सच्चिने सम्भावना नभएकाले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएकी स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यको पहलमा वाग्मतीमा पार्टी एकताबद्ध भएकाले विवाद सुल्झने सम्भावना पनि बढेको छ। ओली पक्षले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापालाई मतदान नगरेको अभियोग लगाएर वाग्मती प्रदेशका नेपाल पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, मिलौं भन्दै लिखित रुपमा नै कारबाही फिर्ता लिएपछि नेपाल पक्ष पनि सहमत भएको हो।
एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने गरी केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षका औपचारिक–अनौपचारिक बैठक बसिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले ल्याएको ६ सूत्रीय एकताको प्रस्तावका आधारमा विवाद निरुपण हुनुपर्ने ओली पक्षको अडान छ भने नेपाल पक्षले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, संसद् विघटनमा ओलीले गरेको कमजोरीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाएको छ।
ओली पक्षका नेताले आफूहरू एकताका लागि २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भए पनि नेता नेपालले वक्तव्य जारी गरेर झन् समस्या थपिएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य गोलमटोल भएको, कारबाही फुकुवाको विषय नआएको, जेठ २ को न्यूनतम सर्त नमानेको, नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई ओलीको एकल निर्णयले हटाएको जस्ता विषयमा मौन रहेकाले थप स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
ओली पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट पार्टीका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर नेपाल पक्षले ओलीकै कमजोरीका कारण संसद् पुनर्स्थापना गर्न रिट दायर गर्नुपरेकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउँदै आएको छ। सो पक्षले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ब्युँताउनुपर्ने, फागुन २८ पछि भएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। नागरिक दैनिकबाट