काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को दुवै पक्षको कारबाहीको अभिलेखिकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पदाधिकारी हटाउनु र हेरफेर गर्नु एउटै विषय नभएकाले अभिलेखिकरण गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।
दफा ४३ अनुसार आए मात्रै विवाद अघि बढाउने आयोगको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई र यादव पक्षले महन्थसहित नेताहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई कारबाही गरेपछि जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।
दुवै पक्षले जेठ १८ गते नै पार्टीको दर्ता किताबबाट नाम अध्यावधिक गर्न राजनीतिक दलको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । आयोगले भोलिपल्टै (जेठ १९) गते अनुसूचिअनुसार सात दिनभित्र आउन भन्दै दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको थियो ।
उनीहरुले पार्टीको लेटरप्याडमा निवेदन लेखेको र विवरण पूर्ण नभएको भन्दै आयोगले अनुसूचिअनुसार आउन पत्रचार गरेको थियो । सोही पत्रअनुसार जसपाको यादव पक्षले भने आयोगलाई जेठ २० गते नै अनुसूचि अनुसारको विवरण पेस गरेको थियो ।
तर, ठाकुर पक्षले भने निर्धारित समयमा अनुसूचि अनुसारको विवरण बुझाउन सकेन ।