कर्णालीमा एमालेका ४ सांसद्को पुनर्वहालीसँगै सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा
सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि नेकपा एमालेका ४ जना कर्णाली प्रदेशसभा सांसद् पुनःवहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ उल्झन पैदा भएको छ ।
गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई जोगाइदिएका एमालेका ४ सांसद् पदबाट बर्खास्त भएकोमा सर्वोच्चले पुनःबहाली गरिदिएको थियो ।
जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा कारबाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, नन्नसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले आफूहरुलाई गलत ढंगले सांसद र पार्टीकाट निष्कासन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चारैजनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरुलाई दलको काममा फर्किँन आदेश जारी गरेका थिए ।
सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएसँगै चारैजना आफूहरु एमाले सांसद नै भएकाले दलको बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । संसदीइ दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि सदनलाई दुई एमाले रहन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकार त्यागेर दलको बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । यसले कर्णालीमा फेरि सत्तामा हलचल आउन सक्ने वा एमालेभित्र किचलो बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश कर्णाली प्रदेशसभामा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । उक्त आदेश आएपछि सभामुखले प्रदेशसभको जारी अधिवेशनको बैठकमा पत्र पढेर सुनाउन सक्छन् । त्यसपछि चारैजना एमाले संसदीय दलको कुर्सीमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ । संसदभित्र एमाले प्रतिपक्षमा छ ।
तर, समस्या के छ भने चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक ३ जना अहिलेको सरकारमा मन्त्री छन् । ज्वालालाई प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी सिटमा बस्न कुनै समस्या नभएपनि अन्य ३ जनाको हकमा भने समस्या सिर्जना भएको छ ।
सांसदमा पुनःबहाली भएका थापा अहिले भौतिक पूर्वाधार एवम् सहरी विकासमन्त्री छन् भने बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । यस्तै शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीका रुपमा सरबारमा सहभागी छन् ।
२०७७ चैत ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा ३ जना मन्त्री सरकारमा बसिरहन नैतिक र वैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ । कथंकदाचित राजीनामा दिएको खण्डमा सदनमा एमालेको सांसद्को संख्या २० पुग्ने र मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ ।
प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्य छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वय भएको खण्डमा यो संख्या ३९ पुग्नेछ । त्यसमा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एकजना सांसद् हुनेछन् ।
प्रदेशसभाले आदेश कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सरकारको पक्षमा १८ र विपक्षमा सभामुखबाहेक २० जना हुनेछन् ।