प्रभु साह भन्छन्– सर्वोच्चको फैसला अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन् । यो आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साहले उक्त माग गरेका हुन् । उनले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै यसले मुलुकमा संकट निम्त्याउने जिकीर गरेका छन् ।
“यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजक फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ,” साहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आएको महत्वपूर्ण अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।